शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी भाजप एकवटले, गटनेत्यांकडून आयुक्तांची भेट
महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष एकत्र आले आहेत. (BMC opposition leaders)
मुंबई: मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष एकत्र आले आहेत. विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांनी एकत्रितपणे पालिका आयुक्तांची भेट घेऊन पालिकेची सभा ऑनलाईन पद्धतीनं न घेता ऑफलाईन पद्धतीनं घेण्याची मागणी केली आहे. ऑनलाईन पद्धतीनं घेतलेल्या बैठकीत नगरसेवकांना बोलायला मिळत नसल्यामुळे विरोधी पक्षांमध्ये नाराजी होती. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गटनेत्यांनी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल ची भेट घेतली. (BMC opposition leaders want offline meeting demanded to Commissioner)
कोरोनामुळे पालिकेच्या सभा ऑनलाईन
मार्च महिन्यात कोरोना विषाणू संसर्ग सुरु झाल्यामुळे पालिकेची सभा ऑनलाईन पद्धतीनं घेतली जातं आहे. ऑनलाईन सभांमध्ये बोलायला मिळत नसल्यामुळे विरोधी पक्षांचे नगरसेवक नाराज आहेत. महापालिका आयुक्तांकडे नाराजी मांडण्यासाठी आणि ऑफलाईन पद्धतीनं, कोरोनापूर्वी होत असलेल्या पद्धतीनं पालिकेच्या सभागृहात सभेचे आयोजन व्हावं, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
कोरोना काळातील खर्चावरुन सेनेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न
कोरोना विषाणू संसर्गाच्या काळात मुंबई महापालिकेने 1600 कोटी खर्च केले आहेत. सत्ताधारी शिवसेनेने आणखी 400 कोटी खर्च करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. पालिकेच्या सभागृह घेतल्यास विरोधी पक्षांकडून कोंडीत पकडलं जाण्याची भीती असल्याने शिवसेना सभागृहात सभा घेत नाही, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला आहे. सर्व विरोधकांनी एकत्र येत पालिका सभागृहात ऑफलाईन पद्धतीनं सभा घेण्याची मागणी केलीय. या मागणीनुसार सभा झाल्यास विरोधकांकडून सत्ताधारी शिवसेनेला कोंडीत पकडलं जाण्याची शक्यता आहे. कोविड काळातील खर्चाबाबत विरोधकांचा सत्ताधारी शिवसेनेवर रोष आहे.
ऑक्टोबरपासून स्थायी समिती आणि इतर समित्यांच्या बैठका ऑफलाईन पद्धतीनं होत आहेत. त्या बैठकांमध्ये पत्रकारांना प्रवेश देण्याची मागणी केली, असल्याचं विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी सांगितले. महापालिकेची सभा ऑफलाईन पद्धतीनं घेण्यासाठी आणि पत्रकारांना सभेला प्रवेश देण्याबाबत महापालिका आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचं रवी राजा यांनी सांगितले.
ठाकरे सरकारचे महत्त्वाचे 8 निर्णय; विकासकांना प्रीमियममध्ये 50% सवलत मिळणार#uddhavthackeray #thackeraygovernment https://t.co/5bHcF3HSeP
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) January 6, 2021
संबंधित बातम्या:
शिवसेनेचे ‘वाह ताज’; हॉटेलचे साडेआठ कोटींचे थकीत शुल्क माफ केल्याचा आरोप
(BMC opposition leaders want offline meeting demanded to Commissioner)