ठाकरे कुटुंबियांना मुंबई हायकोर्टाचा मोठा दिलासा, ‘ती’ याचिका न्यायालयाने फेटाळली !

ठाकरे कुटुंबीयांना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा

मुंबई / ब्रिजभान जैस्वार : राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मुंबई हाटकोर्टाने दिलासा दिला आहे. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी दाखल जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टाने आज फेटाळली आहे. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणात याचिकाकर्ता गौरी भिडे यांना 25 हजारांचा दंड देखील कोर्टाने लावला आहे. हा दंड त्यांना 2 महिन्ंयाच्या आत भरावा लागणार आहे. जनहित याचिकेमध्ये ठोस पुरावे नाही. ही जनहित याचिका म्हणजे एक प्रकारे कायद्याचा गैरवापर आहे, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले.

काय म्हणाल्या गौरी भिडे?

मुंबई हायकोर्टाचा निर्णयाबाबत गौरी भिडे आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. हायकोर्टाने माझी बाजू ऐकून घेतली त्यासाठी धन्यवाद. मी हायकोर्टाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयाची प्रत मिळाल्यानंतर मी पुढची शिडी म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. मला संविधानाने तसं अधिकार दिला आहे. ही लढाई मी शेवटपर्यंत लढणार आहे, असे गौरी भिडे म्हणाल्या.

काय आहे प्रकरण ?

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालय आणि सीबीआयमार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी या याचिकेतून आली होती. दादरस्थित गौरी भिडे यांनी ही याचिका केली होती.

मुंबई पोलिसांत तक्रार देऊनही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे याचिका केल्याचा दावा भिडे यांनी केला होता. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीबीआय, ईडीसह उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य आणि तेजस ठाकरे यांनाही याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले होते.

गेल्या सात आठ वर्षांपासून ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’ तसेच ‘और जो आज तक खाया वो भी उगलवा लुंगा’ या ब्रीदवाक्याने आपण खरोखरच प्रेरित आहोत. त्यामुळे या देशाचा एक प्रामाणिक आणि जागरुक नागरिक म्हणून आपण केंद्र सरकारला आणखी काही लपविलेल्या उत्पन्नाच्या तुलनेत बेहिशेबी संपत्ती शोधून काढण्यासाठी काही प्रमाणात मदत करण्याचा विचार केला. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या माध्यमातून जमवलेले पैसेही उघडकीस आणण्याचे ठरवले आहे, असा दावाही भिडे यांनी केला होता.

ठाकरे कुटुंबाने कशाप्रकारे भ्रष्टाचार केला आणि बेहिशेबी मालमत्ता जमा केली हे सांगणारी कागदपत्रे याचिकेसह जोडण्यात आली होती. कोणत्याही राजकीय पक्षात स्वत: अधिकृत पद धारण करणे हे उत्पन्नाचे कायदेशीर स्त्रोत असू शकत नाही. त्याचप्रमाणे कोणत्याही राज्यात मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्रिपदाची घटनात्मक पदे धारण करणे हे देखील उत्पन्नाचे साधन नाही.

उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि रश्मी ठाकरे यांनी कधीही कोणत्याही विशिष्ट सेवा आणि व्यवसाय त्यांच्या उत्पन्नाचे अधिकृत स्त्रोत उघड केले नाहीत. तरीही त्यांच्याकडे मुंबईसारख्या शहरात आणि रायगड जिल्ह्यात प्रचंड मालमत्ता असल्याचे आढळून आले आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.

आपले कुटुंब ठाकरे कुटुंबाप्रमाणेच प्रिंटिंग प्रेसच्या व्यवसायात होते. प्रभादेवी येथे राजमुद्रा छापखाना आपल्या कुटुंबाच्या मालकीचा होता. ठाकरे यांनी मार्मिक आणि सामना हे वृत्तपत्रही प्रकाशित केले. आपण आदित्य यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्याची मालमत्ता पाहिली तेव्हा त्याची चौकशी केली. त्यावेळी ठाकरे कुटुंबियांच्या मालकीची ही दोन्ही प्रकाशने ऑडिट ब्युरो ऑफ सर्क्युलेशनद्वारे कधीही लेखा परीक्षणाच्या नियंत्रणाखाली आलेली नाहीत आणि त्यांचे मुद्रण किती प्रमाणात होते याची कोणालाही महिती नाही, असा दावाही याचिकाकर्तीने करण्यात आला होता.