मोठी बातमी, प्रादेशिक बँका होणार इतिहासजमा; ‘एक राज्य, एक ग्रामीण बँक’ योजनेचा लवकरच श्रीगणेशा
One State One Rural Bank : देशातील बँकिंग क्षेत्रात अजून एक मोठा बदल होऊ घातला आहे. देशातील ग्रामीण बँकाविषयी केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे सध्याच्या प्रादेशिक बँकांवर संकट येऊ शकते. क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांची संख्या कमी होऊ शकते.
देशातील बँकिंग क्षेत्रात अजून एक मोठा बदल होण्याची नांदी मिळत आहे. सरकारी बँकांबाबत गेल्या दहा वर्षात मोठे निर्णय झाले. स्टेट बँकांचे विलिनीकरण होऊन एकच मोठी बँक झाली. त्यानंतर काही सरकारी बँकांमधील सरकारची हिस्सेदारी विक्री करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आता केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने देशात ‘एक राज्य, एक ग्रामीण बँक’चा (One State One Rural Bank) नारा दिला. देशातील क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या (Regional Rural Bank) एकि‍करणाचा नारा देण्यात आला आहे. ग्रामीण बँकांमध्ये सुधारणेची नांदी आणण्यासाठी हे पाऊल टाकण्यातय येत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बँकांसारख्या या बँका पण स्पर्धेत टिकतील.
देशात उरतील 30 क्षेत्रीय बँका
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने बिझनेस स्टँडर्डला याविषयीची माहिती दिली. त्यानुसार देशात प्रादेशिक बँकांची संख्या कमी करण्यासोबतच त्यांच्या आधुनिकीकरणाची कास धरण्यात येणार आहे. त्यांच्या कामकाजात अमुलाग्र बदल करण्यात येणार आहे. सध्या देशात एकूण 43 प्रादेशिक(क्षेत्रीय) बँका आहेत. त्यातही काही राज्यातील बँकांचे संलग्नीकरण करण्यात आलेले आहे. त्या माध्यमातून बँकांचे कामकाज सुटसुटीत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आता देशातील प्रादेशिक बँकांची संख्या 30 वर आणण्याची योजना आहे.
आता राज्यात प्रायोजक बँक
विलिनीकरणाची प्रक्रिया सुटसुटीत आणि सोपी व्हावी यासाठी राज्यात लवकरच एका प्रादेशिक बँकेलाच प्रायोजक बँक करुन त्यात इतर प्रादेशिक बँकांचे विलीनीकरण करण्यात येईल. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात एक प्रायोजक बँक असेल आणि त्यामध्ये इतर क्षेत्रीय बँकांची संपत्ती, मालमत्ता आणि कामकाज विलय करण्यात येईल. म्हणजे एक राज्य एक ग्रामीण बँक हे उद्दिष्ट साध्य होईल.
संख्येपेक्षा गुणवत्तेवर भर
ग्रामीण बँकांच्या संख्येपेक्षा त्यांच्या गुणवत्तेवर अधिक लक्ष देण्यात येत आहे. या बँकांच्या कामकाज डिटिलयाझेशन आणि आधुनिकीकरण आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्यांना मोबाईल, ऑनलाईन बँकिंग उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे एका राज्यात एक ग्रामीण बँक योजनेला लवकरात लवकर मूर्त रुप देण्यात येणार आहे. या बँका सहकारी, सार्वजनिक, खासगी बँका, वित्तीय पतसंस्थाशी स्पर्धा करु शकतील, अशा सक्षम करण्यात येतील.
स्टेट बँकेकडे सर्वाधिक ग्रामीण बँक
देशातील सर्वात मोठी भारतीय स्टेट बँक सर्वाधिक 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बँकेची प्रयोजक आहे. पंजाब नॅशनल बँकेकडे 9, कॅनरा बँक 4, बँक ऑफ बडोदा आणि इंडियन बँकेकडे प्रत्येकी 3-3, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया 2, यूको बँक, जम्मू अँड कश्मीर बँक, इंडियन ओवरसीज बँक, यूनियन बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र 1-1 क्षेत्रीय ग्रामीण बँकेचे प्रयोजक आहे.
