Maharashtra cabinet expansion : राज्यातील सत्ताकेंद्रात बदल, मुंबईसह बड्या नेत्यांच्या जिल्ह्यांना हादरे, ठाणे, औरंगाबाद, जळगावचं महत्त्व का वाढलं?
मराठवाड्यात राजकारणाचे गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र असलेले जिल्हे एकदम रिक्त झाल्यासारखी स्थिती आहे. उ. महाराष्ट्रातही काहीसे असेच घडल्यासारखे दिसते आहे. राज्याच्या एकूण सत्ताकेंद्रातील बदल झालाय तरी कसा यावर एक विभागवार नजर टाकूयात.
मुंबई- एकनाथ शिंदे सरकार (CM Eknath Shinde)अस्तिवात आलं आणि राज्याचं राजकारणचं पूर्ण बदलून गेल्यासारखी स्थिती झाली आहे. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपातील प्रस्थापित नेत्यांची फळी बाजूला झाली आणि शिंदे गटात गेलेले दुसऱ्या फळीचे आमदार हे सत्ता आणि चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले. याचबरोबर राज्यातील सत्ताकेंद्रातही (Power centers)बदल झाल्यासारखे दिसते आहे. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना सत्ताकेंद्राच्या बाहेर गेल्याने मुंबईचे (Mumbai)नव्या मंत्रिमंडळ विस्तारातील स्थानही आक्रसल्याचे दिसते आहे. परपंरागत वरचष्मा असलेले पश्चिम महाराष्ट्राला प्रतिनिधीत्व मिळाले असेल तर कोल्हापूर सारख्या जिल्ह्याकडे एकही मंत्रिपद गेलेले नाही. मराठवाड्यात राजकारणाचे गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र असलेले जिल्हे एकदम रिक्त झाल्यासारखी स्थिती आहे. उ. महाराष्ट्रातही काहीसे असेच घडल्यासारखे दिसते आहे. राज्याच्या एकूण सत्ताकेंद्रातील बदल झालाय तरी कसा यावर एक विभागवार नजर टाकूयात.
मुंबईपेक्षा ठाणे वरचढ
मुंबईत एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात केवळ एक मंत्रीपद वाट्याला आले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबईत सहा ते सात मंत्रिपदे होती. त्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, वर्षा गायकवाड, नवाब मलिक, अस्लम शेख, अनिल परब, सुभाष देसाई यांचा समावेश होता. आताच्या विस्तारात केवळ मंगलप्रभात लोढा सोडल्यास एकाही शिंदे गटाच्या वा भाजपा आमदाराचा समावेश मंत्रिमंडळात झालेला नाही. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्याने मुंबईऐवजी ठाण्याचे महत्त्व वाढलेले दिसते आहे. ठाण्यात रवींद्र चव्हाण यांना मंत्रिपद देत तिथेही भाजपाने बॅलन्स राखण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते आहे. मातोश्री हे सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहिल्याने आणि काँग्रेसचेही मुंबईकडे विशेष लक्ष असे. या नव्या मंत्रिमंडळ विस्तारात मात्र मुंबईतील मंत्रिपदे ही ठाण्याहूनही कमी झाल्यासारखी परिस्थिती दिसते आहे. भाजपाकडून आशिष शेलार, प्रवीण दरेकर ही नावे चर्चेत असतानाही त्यापैकी एकालाही मंत्रिपद मिळू शकलेले नाही.
कोकणाचं महत्त्व वाढलं
महाविकास आघाडीच्या काळत कोकणात उदय सामंत यांनाच केवळ मंत्रिपद होतं. त्यांनी शिंदे गटात जाऊन मंत्रिपद राखलं, त्याचबरोबर सावंतवाडीच्या दीपक केसरकर यांचं राजकारणातील महत्त्व वाढल्याचं गेल्या काही दिवसांत पाहायला मिळतं आहे. तसेच राणे यांचे राजकीय मह्त्त्वही वाढल्याचे पाहायला मिळते आहे. केंद्रीय मंत्रीपद नारायण राणे यांना मिळाल्यानंतर, नितेश राणे यांचेही भाजपातील महत्त्व गेल्या काही काळापासून वाढताना दिसते आहे. शिवसेनेला थेट अंगावर घेणारे राणे कुटुंबीयांचे महत्त्व येत्या काळात अधिक वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
प. महाराष्ट्रही पिछाडीवर?
प. महाराष्ट्राचा मोठा पगडा राज्याच्या राजकारणावर आहे. यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, एन डी पाटील यासारखी मात्तबर मंडळी ही राजकारणावरील मांड ठेवून होते. नव्या मंत्रिमंडळ विस्तारात चंद्रकांत पाटील, सुरेश खाडे, शंभूराज देसाई यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला असला, तरी कोल्हापूर, सांगली, सोलापूरसारख्या राजकारण्यांच्या जिल्ह्यातून एकालाही मंत्रिपद मिळालेले नाही. चंद्रकांत पाटील हे कोल्हापूरचे असले तरी पुण्याच्या कोथरुड मतदारसंघातील आमदार आहेत. राज्यसभेच्या निवडणुकीत केंद्रस्थानी ठरलेल्या कोल्हापूरला मंत्रीपदात संधी मिळाली नाही. पुणे जिल्ह्यालाही अपेक्षित स्थान मिळाली नसल्याची तक्रार आहे. राधाकृष्ण विखेंच्या रुपाने नगर जिल्ह्याला मंत्रीपद मिळाले आहे.
मराठवाड्यात औरंगाबादचे महत्त्व वाढले
मराठवाड्यात एकेकाळी राजकारणासाठी बीड, लातूर आणि नांदेड या जिल्ह्यांचे महत्त्व होते. गोपानीथ मुंडे, विलासराव देशमुख, शंकरराव चव्हाण, अशोक चव्हाण यांचं या राजकारणावर वर्चस्व होतं. शिंदे गटाच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात तिन्ही मंत्रिपदे ही औरंगाबादलाच मिळाली आहेत. अब्दुल सत्तार, अतुल सावे आणि संदीपान भुमरे यांना मंत्रिपदाची संधी मिळाली असली तरीइतर जिल्ह्यांवर मात्र अन्याय झाल्यासारखी स्थिती आहे. भागवत कराडांच्या निमित्ताने यापूर्वी औरंगाबादला केंद्रीय मंत्रिपदाचाही मान मिळालेला आहे. त्यामुळे मराठवाड्याचं सत्ताकेंद्र बदलून ते औरंगाबाद झाल्याचे दिसते आहे. उस्मानाबदमधून तानाजी सावंत पुन्हा मंत्रिमंडळात आलेले असल्याने उस्मानाबाद सोडल्यास इतर जिल्ह्यांचं महत्त्व कमी झाल्याचं दिसतंय.
उ. महाराष्ट्रात जळगावचे महत्त्व वाढले
उ. महाराष्ट्राच्या सत्तेचे केंद्र हे नाशिक राहिलेले होते. छगन भुजबळ यांचा मोठा वरचष्मा या ठिकाणी होता. शिवसेना, मनसेचे राजकारणही या ठिकाणाशी संबंधित होते. मात्र आता हे सत्ता केंद्र मालेगाव, जळगावकडे सरकल्याचे दिसते आहे. मालेगावातून दादा भुसे, तर जळगावातून गिरीश महाजन आणि गुलाबराव पाटील या दोघांना मंत्रिपदाची संधी मिळालेली आहे. नंदूरबामधून विजय गावितांनाही मंत्रिपद मिळाले आहे. या ठिकाणचे सत्ताकेंद्र आता जळगावकडे सरकल्याचे दिसते आहे.
विदर्भात अमरावती रिक्त, यवतमाळला मंत्रिपद
विदर्भात देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार आणि संजय राठोड यांना मंत्रिपद मिळाले आहे. गेल्या काही काळापासून नागपूर आणि अमरावती ही सत्ताकेंद्र होती. त्यात यंदाच्या विस्तारात अमरावतीला मंत्रिपदाची संधी मिळालेली नाही. अनिल बोंडे यांना नुकतीच तिथून राज्यसभेवर संधी दिलेली असली तरी अडसूळ, राणा, बच्चू कडू या सगळ्यांना इथून मंत्रिपदाची आशा होती. त्याऐवजी यवतमाळमध्ये संजय राठोडांना पुन्हा संधी देण्यात आलेली दिसते आहे.
