हवेच्या गुणवत्तेकडे लक्ष द्या… मुंबईतील पर्यावरणावरील महाचर्चेतील सूर, 43 शहरांचा चर्चेत सहभाग
मुंबईत काल पर्यावरण कृती नियोजन, वित्त आणि स्वच्छ हवा कृती याबाबतची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेत वरिष्ठ अधिकारी आणि तज्ज्ञांनी भाग घेतला होता. शहराच्या हद्दीतील वायू प्रदूषणाचे स्रोत कसे ओळखायचे आणि हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी सामान्य आव्हाने कशी ओळखायची हे समजून घेण्यासाठी या तज्ज्ञांनी डेटा-आधारित निर्णय घेण्याशी संबंधित गोष्टींमध्ये भाग घेतला.
राज्यातील पर्यावरणाचा समतोल राखायचा असेल तर प्रदूषण रोखलं पाहिजे. हवेच्या गुणवत्तेकडे लक्ष दिलं पाहिजे. त्यासाठी सर्वांनीच मिळून एकजूटीने पुढाकार घेऊन काम केलं पाहिजे, असा सूर मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पर्यावरणावरील महाचर्चेतून व्यक्त करण्यात आला. महाराष्ट्रातील 43 अमृत (अटल मिशन फॉर रिजुव्हेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन) शहरांमधील जवळपास 40 अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी मुंबईत पर्यावरण कृती नियोजन, वित्त आणि स्वच्छ हवा कृती यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या कार्यशाळेत भाग घेतला. महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाच्या नेतृत्वाखाली डब्लूआरआय इंडियाच्या सहकार्याने, 2023 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘क्लायमेट फॉरवर्ड महाराष्ट्र’ मोहिमेचा एक भाग म्हणून दिवसभराची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.
राज्यातील एकूण 43 शहरातील 40 अधिकाऱ्यांनी या कार्यशाळेला हजेरी लावली होती. राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केलं. सुजाता सौनिक यांनी 43 शहरांतील प्रतिनिधींना प्रभावी वायु-गुणवत्ता व्यवस्थापन पद्धतींसाठी हस्तक्षेप योजना तयार करण्याचे आवाहन केले. हवामान कृती आणि उष्णता कृती योजना तयार करण्यात आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. आपल्याला हवेच्या गुणवत्तेकडे अशाच प्रकारे पाहण्याची गरज आहे.
जिथे आपल्याला हवेच्या प्रदूषणाच्या स्त्रोतांचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे, त्यांचे नकाशा तयार करणे आवश्यक आहे, पुराव्यावर आधारित स्वच्छ हवा कृती योजना तयार करून त्यांना प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी विविध हस्तक्षेप पाहणे आवश्यक आहे. हीच वेळ आहे एकत्र येण्याची आणि सकारात्मक कृती तातडीने अंमलात आणण्यासाठी जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींपासून शिकण्याची, असं सुजाता सौनिक म्हणाल्या.
पर्यावरण कृतीत महाराष्ट्र आघाडीवर
यावेळी राज्याच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाचे सचिव प्रवीण दराडे यांनीही संबोधित केलं. दराडे यांनी यावेळी स्पष्ट टप्पे असलेल्या कृती करण्यायोग्य आणि मोजता येण्याजोग्या योजना तयार करण्याच्या गरजेवर भर दिला. गेल्या काही वर्षांत, आर्थिक वाढ, नागरी पायाभूत सुविधांचा विकास आणि पर्यावरणीय कृती यांमध्ये महाराष्ट्र जागतिक पातळीवर आघाडीवर आहे. 2070 पर्यंत भारताच्या निव्वळ शून्य उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेल्या शहर आणि जिल्हास्तरीय योजना तयार करण्यासाठी आम्ही शहर आणि जिल्हा हवामान कृती कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत, असं प्रवीण दराडे यांनी सांगितलं.
2022 मध्ये, आशियातील पहिले शहर-स्तरीय वातावरणीय अंदाजपत्रक विकसित करून त्यानंतर वातावरणीय कृती योजना (क्लाइमेट एक्शन प्लान) सुरू करणारे मुंबई हे पहिले शहर बनले. हे उपक्रम नाविन्यपूर्ण नियोजन आणि क्लाइमेट कृती प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा करण्याचा मार्ग मोकळा करत आहेत. नाशिक, सोलापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या शहरांनीही त्यांच्या स्वत:च्या वातावरणीय कृती योजना सुरू केल्या आहेत आणि या योजनांच्या अनुषंगाने प्रकल्प सक्रियपणे राबवत आहेत.
भारतात झपाट्याने शहरीकरण
भारताचे झपाट्याने शहरीकरण होत असताना, देशाने शहरीकरणाकडे लक्ष दिले पाहिजे. परिवर्तनासाठी चार महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानासह एक उद्योग म्हणून – जमीन-वापर योजना, जमिनीचे मूल्य कॅप्चरिंग, मल्टीमॉडल इंटिग्रेशन आणि मानवी भांडवल. शाश्वत आर्थिक विकासासाठी या मुद्द्यांसह शिक्षण आणि जागरूकता प्रभावी ठरेल, असं बोगोटाच्या माजी महापौर क्लॉडिया लोपेझ म्हणाल्या.
बदल सर्वसमावेशक हवा
तर, महाराष्ट्राला प्रभावी हवामान कृतीसह आर्थिक वाढ आणि विकासाची तीव्र आकांक्षा आहे. डब्ल्यूआरआय इंडियामध्ये, आम्ही निव्वळ शून्य उद्दिष्टांना समर्थन देण्यासाठी वचनबद्ध आहोत, परंतु आमचा असाही ठाम विश्वास आहे की पर्यावरणासाठी हा बदल निसर्ग-सकारात्मक, प्रत्येकासाठी न्याय्य आणि सर्वसमावेशक असले पाहिजे, असं आवाहन डब्ल्यूआरआय इंडियाचे सीईओ माधव पै यांनी केलं.
