कांजूरमधील 686 हेक्टर जागा राज्याची तर 92 हेक्टर केंद्राची! राज्य सरकारचा हायकोर्टात दावा
ऑक्टोबर 2020 साली मुंबई हायकोर्टाने कांजूरमार्ग परिसरातील सहा हजार एकरपेक्षा जास्त जमीन ही आदर्श वॉटर पार्क एन्ड रिसॉर्ट या खासगी कंपनीला देण्याचे आदेश दिलेले होते
मुंबई : मेट्रो कारशेड (Mumbai Metro car shed news) कांजूरमध्ये करण्यात यावं, यासाठी सरकार आग्रही आहे. पण यावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमधील (State vr centre) वाद हायकोर्टात प्रलंबित आहे. यावर सोमवारी हायकोर्टात (Mumbai High court News) सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारकडून युक्तिवाद करण्यात आला. मेट्रो कारशेडसाठी प्रस्तावित असलेल्या कांजूर मार्गच्या संपूर्ण जागेवर आपलाच मालकी हक्क असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला होता. तो राज्य सरकारने खोडून काढलाय. कांजूरच्या भूखंडावर केवळ केंद्राचाच नव्हे, तर राज्याचाही अधिकार असल्याचा युक्तिवाद हायकोर्टात महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने करण्यात आला. दरम्यान, आदर्श वॉटरपार्क एन्ड रिसॉर्ट या कंपनीने ही जागा बेकायदेशीररीच्या आपल्या नावावर करुन घेतली, असं देखील कोर्टात म्हटलंय.
ऑक्टोबर 2020 साली मुंबई हायकोर्टाने कांजूरमार्ग परिसरातील सहा हजार एकरपेक्षा जास्त जमीन ही आदर्श वॉटर पार्क एन्ड रिसॉर्ट या खासगी कंपनीला देण्याचे आदेश दिलेले होते. मात्र कोर्टाची दिशाभूर करुन हे आदेश मिळवल्याचा आरोप राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आलाय. याआधी देखील राज्य सरकारच्या वतीनं हाच आरोप करण्यात आला होता. दरम्यान, सोमवारी पुन्हा याप्रकरणी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला.
केंद्राकडे फक्त 92 हेक्टर जागेची मालकी?
न्यायमूर्ती ए के मेनन यांच्यासोबत सोमवारी कांजूर मार्गच्या जमीन मालकी प्रश्नाच्या वादावर सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने हिमांशू टक्के यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला. वकील हिमांशू टक्के यांनी केलेल्या युक्तिवादानुसार 686 हेक्टर जागा राज्य सरकारची असून 92 हेक्टर जागा केंद्राची असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. तर 13 हेक्टर जागा महापालिकेची असल्याचाही युक्तिवाद त्यांनी यावेळी केला. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाची तत्कालीन न्यायमूर्ती यांनी दखल घेतलेली.
1972 साली या जमिनीवर हक्क करणाऱ्या एकानं खटला दाखल केला. त्याची चौकशी तहसीलदारांनी केल्याचीही माहिती वकील टक्के यांनी कोर्टात दिली. राज्य सरकारने केलेल्या या युक्तिवादावर केंद्र सरकारकडून आक्षेप घेत विरोध करण्यात आला. या युक्तिवादानंतर हायकोर्टातली सुनावणी तहकूब करण्यात आली. आता मंगळवारी पुन्हा याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचं कांजूरच्या जागेवर नेमकं म्हणणं काय?
कांजूपच्या जागेवर बीएमसीनेही दावा केलाय. अभियंता पी.यु. वैद्य यांनी तसं प्रतिज्ञापत्रही सादर केलंय. कांजूरमधील वादग्रस्त भूखंडावर डम्पिंग ग्राऊंड उभारण्यासाठी 141 हेक्टर भूखंड सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले होते. तसे निर्देश राज्य आणि केंद्र सरकारलाही देण्यात आल्याचं बीएमसीने म्हटलंय. दरम्यान, या एकूण भूखंडापैकी 23 हेक्टर जागेवर कांदळवन असल्यानं ती जागा वनविभागाकडे आहे. दरम्यान, या जागेवरील मालकी हक्काचा आदेश खासगी कंपनीने न्यायालयाची फसवणीक करुन मिळवलाय. त्यामुळे हा व्यवहार बेकायदेशीर ठरवावा, अशीही मागणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे हायकोर्टात करण्यात आली आहे.
