Konkan Railway: कोकण रेल्वे महामंडळ गुंडाळले, आता पुढे असा घेतला निर्णय
दुहेरी रेल्वेमार्ग निर्माण करणे, अपघात प्रतिबंधक उपाययोजना राबवणे, स्थानकांचे आधुनिकीकरण आणि इतर महत्त्वाची विकासकामे वेळेत पूर्ण करता येतील. विलिनीकरणानंतर कोकण रेल्वेचे नाव तसेच राहणार असून त्याचे स्वायत्त अस्तित्व कायम ठेवले जाईल.
Konkan Railway: महाराष्ट्रासाठी कोकण रेल्वे महामंडळ महत्वाची संस्था होती. या महामंडळाने जगातील सर्वात खडतर मार्ग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोकण रेल्वे मार्गाची निर्मिती केली होती. रायगड जिल्ह्यामधील मध्य रेल्वेवरील रोहा स्थानक येथून कोकण मार्ग सुरू होतो व कर्नाटकातील तोकुर येथे संपतो. २६ जानेवारी १९९८ रोजी खुल्या करण्यात आलेल्या कोकण रेल्वेची लांबी ७४१ किमी आहे. रेल्वे मॅन म्हणून जगभर प्रसिद्ध झालेले ई. श्रीधरन हे कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनचे पहिले अध्यक्ष होते. आता कोकण रेल्वे महामंडळ इतिहास राहणार आहे. या महामंडळाचे भारतीय रेल्वेमध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासंदर्भातील माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
भविष्यातील प्रकल्पांसाठी तसेच आवश्यक निधीच्या तुटवड्याचे संकट सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रस्तावानुसार कोकण रेल्वे महामंडळाचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण केले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले. कोकण रेल्वे महामंडळांदर्भात आमदार प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना ते बोलत होते.
का घेतला निर्णय
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कोकण रेल्वे महामंडळाची स्थापना महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या चार राज्यांच्या सहकार्याने झाली होती. मात्र, आर्थिक विवंचना आणि निधीअभावी महामंडळाला भविष्यातील प्रकल्प राबवण्यात अडचणी येत असल्याने या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने महामंडळाचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे रेल्वे विभाग कोकण रेल्वेच्या विविध योजनांत मोठ्या प्रमाणात निधी गुंतवू शकणार आहे.
दुहेरी रेल्वेमार्गाचे काम लवकर होणार
दुहेरी रेल्वेमार्ग निर्माण करणे, अपघात प्रतिबंधक उपाययोजना राबवणे, स्थानकांचे आधुनिकीकरण आणि इतर महत्त्वाची विकासकामे वेळेत पूर्ण करता येतील. विलिनीकरणानंतर कोकण रेल्वेचे नाव तसेच राहणार असून त्याचे स्वायत्त अस्तित्व कायम ठेवले जाईल. यासंदर्भात महाराष्ट्रासह गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या तिन्ही राज्यांनीही या प्रस्तावाला संमती दिली असून लवकरच केंद्र सरकारकडे अंतिम प्रस्ताव कळवण्यात येणार आहे.
