Maharashtra Cabinet Decision | 12 लाख विद्यार्थ्यांनाही मोठा फायदा होणार, महाराष्ट्र सरकारचे 40 मोठे निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज जवळपास 40 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत शालेय विद्यार्थ्यांपासून शेतकरी, तसेच आरोग्य विभागासह वेगवेगळ्या विभागांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूला स्वातंत्र्यवीर सावरकर समुद्र सेतू असं नाव देण्यात आलं आहे. तर एमटीएचएलला अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती शिवडी नाव्हा शेवा अटल सेतू असं नाव देण्यात आलं आहे. राज्य सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्वसामान्य जनतेसाठी फार महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांनादेखील मोफत गणवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने 12 लाख विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत असंघटीत कामगारांच्या कल्याणासाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो कामगारांना याचा लाभ मिळणार आहे. मुंबईतील दोन मोठ्या प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा आज बैठकीतून मोकळा झाला आहे. बीडीडी चाळ पुनर्विकासातील झोपडीधारक आणि स्टॉलधारकांची पात्रता निश्चित करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई मेट्रो-३ मार्गासाठी धारावीचा भुखंड निश्चित करण्यात आला आहे.
राज्यात 9 वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु होणार
राज्यावर जैविक संकट किंवा आरोग्याचं संकट आलं तर त्यावेळी राज्याची आरोग्य यंत्रणा सक्षम असली पाहिजे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून आरोग्य यंत्रणेला आणखी सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाचं पाऊल उचलण्यात आलं आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत राज्यात नवी 9 वैद्यकीय महाविद्यालयं सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा केली होती. फडणवीसांनी प्रत्येक जिल्ह्यात एक वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडून फडणवीस यांची वचनपूर्ती करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्यात आलं आहे. ठाणे, पालघर, जालना, बुलढाणा, अमरावती, वाशिम, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा या जिल्ह्यांत नवी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु होणार आहेत.
शेतकऱ्यांच्या विषयावर मंत्रिमंडळाकडून बैठकीत चिंता व्यक्त
राज्यातील शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणी करण्याचं संकट येण्याची शक्यता आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पावसाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मराठवाड्यामध्ये दुबार पेरणी करण्याची शक्यता ओढावू शकते. त्यामुळे दुबार पेरणी करण्याची वेळ आली तर बी-बियाणे उपलब्ध ठेवण्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीतून आदेश देण्यात आले आहेत.
1350 हॉस्पिटल वाढवण्याचा निर्णय, सुधीर मुनगंटीवार यांची प्रतिक्रिया
मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या बैठकीनंतर प्रतिक्रिया दिली. “मंत्रिमंडळ बैठकीत आज 40 पेक्षा जास्त निर्णयांना मंजूरी देण्यात आली. निराधार योजनेस मान्यता दिली. श्रावणबाळ योजनेमुळे 40 लाख मुलांना फायदा होईल. या मुलांच्या खात्यात थेट मदत जमा होणार आहे. 1350 हॉस्पिटल वाढवण्याचा निर्णय झाला. 10 मेडिकल कॉलेजला मान्यता दिली आहे”, अशी माहिती सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
“मच्छिमार बांधव जे पाकिस्तान सीमेवर मच्छिमारीसाठी जातात त्यांना अटक होते. अशा मच्छिमारांना सोडवण्याचा आणि त्याच्या कुटुंबाला 9 हजार महिना देण्याचा निर्णय घेतला”, अशी माहिती सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
“जेजे निर्णय घेतले आहेत ते लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत आढावा घेतला जाईल. वर्सोवा उड्डाणपुलाला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं नाव दिले जाणार आहे. याबाबत फडणवीसांनी आग्रही मागणी केली होती. एचटीएमएलला अटल बिहारी याचं नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे”, असं मुनगंटीवार यांनी सांगितलं.
“नावावरून काही वाद नाही. काही शकुणी असे वाद करतात. मात्र मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे जोडीने काम करतात. ही शोलेची जय-विरूची जोडी गब्बर सिंगच्या विरोधात आहे. 25 वर्षात काही बदल करण्यात वेळ लागेल. काही चूक झाली असं म्हणता येणार नाही. उड्डाण पुलाच्या नावावरून आता तेढ नको”, अशी प्रतिक्रिया मुनगंटीवार यांनी दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची थोडक्यात माहिती
- वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे नाव (सार्वजनिक बांधकाम)
- एमटीएचएल ला अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती शिवडी नाव्हा शेवा अटल सेतू असे नाव (नगर विकास विभाग)
- राज्यात ७०० ठिकाणी हिंदुहृद्यसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना. २१० कोटीस मान्यता (सार्वजनिक आरोग्य विभाग )
- भामा आसखेड प्रकल्पाचे कालवे रद्द करणार. तीन तालुक्यातील शेतकऱ्यांना लाभ (जलसंपदा विभाग )
- महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना एकत्रित. २ कोटी कार्ड्स वाटणार आता ५ लाखांपर्यंत आरोग्य संरक्षण. (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
- संजय गांधी, श्रावणबाळ योजनेतील निवृत्तीवेतनात भरीव वाढ (सामाजिक न्याय्य व विशेष सहाय विभाग)
- आता असंघटीत कामगारांच्या कल्याणासाठी महामंडळ. करोडो कामगारांना लाभ मिळणार (कामगार विभाग)
- नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा विदर्भातील जिल्हयांचा समावेश (कृषि विभाग)
- मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे भव्य स्मारक छत्रपती संभाजीनगर( औरंगाबाद) येथे उभारणार. १०० कोटींच्या खर्चास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)
- पूर प्रतिबंधासाठी राज्यातील १६४८ किमीच्या नद्यांमधील गाळ काढणार (जलसंपदा विभाग)
- मुंबई मेट्रो-३ मार्गासाठी धारावीचा भुखंड (महसूल विभाग)
- भूखंडाच्या हस्तांतरणातील अनर्जित रकमेसाठी सुधारित धोरण (महसूल विभाग)
- मुखेड, उमरखेड, चिखलदरा, महाड, हरसूल,वरूड, फलटण येथे न्यायालये (विधी व न्याय विभाग)
- राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यायांमध्ये अद्ययावत उत्कृष्टता केंद्र (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)
- सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या क्लस्टरला प्रोत्साहन, पायाभूत सुविधांसाठी सिडबीशी करार (वित्त विभाग)
- बीडीडी चाळ पुनर्विकासातील झोपडीधारक, स्टॉलधारकांची पात्रता निश्चित (गृहनिर्माण विभाग)’
- जालना ते जळगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी ३५५२ कोटी खर्चास मान्यता (परिवहन विभाग)
- राज्यात ९ ठिकाणी नवीन शासकीय महाविद्यालये. ४३६५ कोटी खर्चास मान्यता (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
- बुलढाणा येथे शासकीय कृषि महाविद्यालय (कृषि विभाग)
- दीनदयाळ अंत्योदय योजना आता १४३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राबवणार (नगरविकास विभाग)’
- दारिद्र्यरेषेवरील पालकांच्या मुलांना देखील मोफत गणवेश देणार. १२ लाख विद्यार्थ्यांना लाभ ( शालेय शिक्षण)
- देवळा, वैजापूर तालुक्यातील बंधाऱ्यांना मान्यता (मृद व जलसंधारण)
- चांदुर बाजार तालुक्यात लिंबूवर्गीय फळांसाठी सिट्रस इस्टेट (कृषी विभाग)
- ‘सर जे जे कला आणि वास्तुशास्त्र महाविद्यालय आता अभिमत विद्यापीठ (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
- गंगापूर उपसा सिंचन योजनेस मान्यता (जलसंपदा विभाग)
- ग्रामपंचायत निवडणुकीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ (ग्रामविकास विभाग)
- पाकिस्तानने पकडलेल्या मासेमाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना उदरनिर्वाहासाठी मदत करणार (मत्स्य व्यवसाय विभाग)
- पर्यटन उपविभागासाठी उप सचिव (पर्यटन विभाग)
