मुंबई : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उद्या राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उद्या मंजुरी मिळणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्यात शेतकरी महा सन्मान निधी योजना सुरू करण्यात येणार आहे. राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या संदर्भात घोषणा केली होती.
राज्य मंत्रिमंडळाची उद्या महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेला मंजुरी देण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकार या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी सहा हजार रुपयांची निधी देते. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारही शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी 6 हजार रुपये देणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आता राज्यातील शेतकरी कुटुंबांना केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून एकूण 12 हजारांचा निधी मिळणार आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा राज्यातील 1 कोटी 15 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेचा ज्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळतोय त्याच शेतकऱ्यांना राज्य सरकारचाही लाभ मिळणार आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी गेल्या काही महिन्यांमध्ये प्रचंड आघाते सोसले आहेत. निसर्गाच्या कोपामुळे शेकडो शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांमध्ये पाणी आलं. अनेकांच्या हाता-तोंडाशी आलेला घास अवकाळी पावसाने हिसकावून नेला. अवकाळी पावसाचं संकट प्रत्येक महिन्यात पडतंय. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. वादळी वाऱ्यांमुळे अनेक ठिकाणी वीजेचे खांब कोसळले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात वीज पोहोचू शकत नाहीय. या भयावह परिस्थिती शेतकऱ्यांची सरकारकडे मदतीसाठी आशा असते.
राज्यात गेल्या काही महिन्यांमध्ये अनेकवेळा गारपीटीसह मुसळधार पाऊस पडला. अवकाळी पावसाचं चक्र आजही सुरुच आहे. राज्यभरात अवकाळी पावसाने थैमान घातलं. या काळात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करावी, अशी मागणी केला जात होती. अवकाळी पावसाचं ओढावलेल्या संकटाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील नुकसानग्रस्त भागाचा पाहणी दौरा केला. त्यानंतर भरभक्कम मदतीची घोषणा करण्यात आली. विशेष म्हणजे लवकरात लवकर पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले.
शेतकऱ्यांवर सातत्याने ओढावणाऱ्या या संकटांचा विचार करता राज्य सरकारने त्यांच्या कुटुंबाला मदत करणं जास्त आवश्यक आहे. त्यामुळे पीए किसान योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारकडूनही तशीच योजना लागू करण्यात आली तर शेतकऱ्यांना त्याचा निश्चितच काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, अशी चर्चा सध्या सर्वसामान्यांमध्ये सुरु आहे.