ओबीसीत आरक्षण नाहीच, जरांगे यांच्या मूळ मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता, मसुद्यात नेमके काय
maratha and obe reservation maharashtra | मराठा समाजाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारने स्विकारला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालास मंजुरी दिली आहे. परंतु मराठा समाजास ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी मान्य झालेली दिसत नाही.
मुंबई, दि. 20 फेब्रुवारी 2024 | मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मूळ मागणीलाच राज्य सरकारकडून वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी सरकारकडून मान्य करण्यात आलेली नाही. ओबीसी आरक्षणऐवजी सरकार मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षण निर्माण करणार आहे. शिक्षण आणि नोकरीत 10 आरक्षण मराठा समाजाला मिळणार आहे. मराठा समाजाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारने स्विकारला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मराठा समाज मागास असल्याचे म्हटले गेले आहे.
मराठा समाजाला नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांसाठी दहा टक्के आरक्षण देण्याचा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा मसुदा मंजूर झाला. या बैठकीत महायुतीच्या तिन्ही पक्षातील मंत्री उपस्थित होते.
काय आहे मसुद्यात
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र आरक्षण मराठा समाजासाठी करण्यात आले आहे. मराठा समाजाचे हे आरक्षण राज्यापुरते मर्यादत असणार आहे. मसुद्यात म्हटले आहे की, मराठा समाजास राज्यात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून मान्यता दिली जात आहे. मराठा समाजाची लोकसंख्या २८ टक्के आहे. खासगी शैक्षणिक संस्था आणि इतर शैक्षणिक संस्थांना हा अध्यादेश लागू करण्यात येणार आहे. राज्य सरकरी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू असणार आहे.
दर दहा वर्षांनी आढवा
मराठा आरक्षणासाठी सादर करण्यात आलेल्या मुसद्यात सर्वात महत्वाची तरतूद म्हणजे दर दहा वर्षांनी आढावा घेण्याची आहे. मराठा समाजाला दिल्या जाणाऱ्या लाभाचा दर दहा वर्षांनी आढावा घेण्यात येणार आहे. आतापर्यंत कोणत्याही आरक्षण तरतुदीचा आढावा घेण्यात आलेला नाही. तसेच कोणत्या संवर्गातील एकल पदाला आरक्षण लागू असणार नाही. पंचेचाळीस दिवसांपेक्षा कमी कालावधीच्या नियुक्तांमध्ये आरक्षण नसणार आहे. बदली किंवा प्रतिनियुक्तीवरील पदांवर आरक्षण लागू असणार नाही. वैद्यकीय, तांत्रिक किंवा शैक्षणिक क्षेत्रातील अतीविशेष पदांना आरक्षण मिळणार नाही. उन्नत आणि प्रगत गटाला आरक्षण लागू होणार नाही.
हे ही वाचा
मराठा आरक्षणाचा जीआरमध्ये कशी केली सगेसोयऱ्याची व्याख्या, वाचा संपूर्ण जीआर
