Mumbai | सीएसएमटी स्थानकाचा संपूर्ण लूक बदलणार, 1800 कोटींचा खर्च, सर्व अत्याधुनिक सुविधा प्रवाशांना मिळणार!
सीएसएमटीच्या पुनर्विकासासाठी 1800 कोटी मिळणार आहेत. सीएसएमटी स्थानकाच्या पुनर्विकासासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून हालचाली सुरू होत्या. पुनर्विकासामध्ये आता सीएसएमटीच्या सुविधांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. विशेष म्हणजे पुनर्विकासानंतर स्थानकामध्ये खाण्यापिण्याची दुकाने आणि मनोरंजनाच्या साधनांमध्ये वाढ होणार आहे.
मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसचा आता पुनर्विकास होणार आहे. या पुनर्विकासासाठी (Redevelopment) तब्बल 1800 कोटींचे बजेट देखील निश्चित करण्यात आले. टर्मिनसचा विकास हा हायब्रीड बिल्ड ऑपरेट अॅण्ड ट्रान्सफर (Transfer) तत्त्वावर अगोदर होणार होता. मात्र, आता केंद्र सरकार या पुनर्विकास बजेटसाठी मदत करणार, अशी माहिती मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक अनिल कुमार लाहोटी यांनी दिली. सीएसएमटीचा पुनर्विकास अगोदर खासगी आणि सार्वजनिक सहभागातूनच होणार होता. मात्र, आता त्यामध्ये मुख्य काही बदल करण्यात आले आहेत. अगोदर 60 टक्के खासगी (Private) सहभाग आणि 40 टक्के रेल्वेचा सहभाग होता.
सीएसएमटीच्या पुनर्विकासासाठी 1800 कोटी मिळणार
सीएसएमटीच्या पुनर्विकासासाठी 1800 कोटी मिळणार आहेत. सीएसएमटी स्थानकाच्या पुनर्विकासासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून हालचाली सुरू होत्या. पुनर्विकासामध्ये आता सीएसएमटीच्या सुविधांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. विशेष म्हणजे पुनर्विकासानंतर स्थानकामध्ये खाण्यापिण्याची दुकाने आणि मनोरंजनाच्या साधनांमध्ये वाढ होणार आहे. तसेच स्थानकात ऊर्जा बचत करणाऱ्या यंत्रणेचा वापर जास्त केला जाईल. यादरम्यान दिव्यांगांना विविध सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. म्हणजेच काय तर पुनर्विकासानंतर सर्वसामान्य प्रवाश्यांसोबतच दिव्यांगांचाही प्रवास सुखकर होणार.
रेल्वेचे महाव्यवस्थापक अनिल कुमार लाहोटी यांनी सांगितली महत्वाची माहिती
पुनर्विकास सार्वजनिक खासगी भागीदारीवर होणार होता. विशेष म्हणजे यासाठी एकाच कंपनीची निवड केली जाणार होती. मात्र, ते सर्व रद्द करण्यात आले आणि यासाठी हायब्रिड बिल्ड ऑपरेट पद्धत अवलंबवली जाणार होती. यामध्ये खासगीची 60 टक्के आणि रेल्वेची 40 टक्के भागीदारी तसेच आता केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याची देखील माहिती आहे. निधी मिळावा यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीत रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणाने प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठविला आहे.
