मुंबईत मराठीच चालणार; इंग्रजी पाट्यांवर महापालिकेचा हातोडा पडणार; पुढच्या आठवड्यापासून थेट कारवाई
दुकाने आणि आस्थापनांच्या नामफलकांवर सुरुवातीला मराठी भाषेत, देवनागरी लिपीत नाव लिहिणे आवश्यक आहे. तसेच इतर कोणत्याही भाषेत नाव लिहिले जाणार असेल, तर त्या भाषेच्या तुलनेत मराठीतील नाव हे मोठ्या आणि ठळक अक्षरांतच असले पाहिजे याबाबतचा शासन निर्णय 17 मार्च रोजी जारी करण्यात आला.
मुंबईः मुंबई महापालिकेच्या (Mumbai Corporation) हद्दीतील सर्व दुकाने-आस्थापनांचे नामफलक (Nameplate)ठळक मोठ्या आकारातील मराठी अक्षरात असावेत असा आदेश महापालिकेने काढला होता, त्याकरता आजची 31 मे पर्यंतची मुदतही देण्यात आली होती. त्यानुसार अनेक दुकानांनी आपले इंग्रजी नामफलक बदलले आहेत मात्र अनेक दुकानांचे नामफलक अजूनही मोठ्या इंग्रजी अक्षरातच असल्याचे दिसून येत आहे. आजच्या मुदतीनंतर महापालिका प्रशासन पुढील एका आठवड्यापर्यंत सर्वेक्षण (Survey) करणार असून त्यानंतर कारवाईला सुरुवात करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
साडेचार लाख दुकाने रडारवर
दुकाने आणि आस्थापनांच्या नामफलकांवर सुरुवातीला मराठी भाषेत, देवनागरी लिपीत नाव लिहिणे आवश्यक आहे. तसेच इतर कोणत्याही भाषेत नाव लिहिले जाणार असेल, तर त्या भाषेच्या तुलनेत मराठीतील नाव हे मोठ्या आणि ठळक अक्षरांतच असले पाहिजे याबाबतचा शासन निर्णय 17 मार्च रोजी जारी करण्यात आला.
तसंच महापालिकेनंही परिपत्रक काढून मुंबईतील दुकाने-आस्थापनांना नामफलक मराठीत रुपांतरीत करण्याविषयी आवाहन केले होते.
कारवाई कशी होणार?
पहिल्या टप्प्यात दुकानांची पाहणी करण्यात येणार असून मराठी नामफलक बंधनकारक असल्याबाबत दुकानदार व आस्थापना यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. पालिकेच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्यास दुकाने व अस्थापना कायद्यान्वये कारवाई करण्यात येईल अशी सूचनाही देण्यात आली आहे.
नामफलक मराठीत नसल्यास पालिका कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. या नोटिशीनंतरही नामफलकात बदल केला नाही तर न्यायालयाच्या माध्यमातून दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
तसेच ज्या आस्थापनांमध्ये मद्य पुरविले जाते किंवा विकले जाते, अशा आस्थापनांच्या नामफलकावर महान व्यक्तींची किंवा गड-किल्ल्यांची नावे असू नयेत. या नियमाचे उल्‍लंघन केल्यास संबंधित दुकाने व आस्थापना मालकांवर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियमनुसार न्यायालयीन कारवाई करण्यात येईल अशी सूचना देण्यात आली आहे.
