धक्कादायक! ओबीसींची जनगणनाच झाली नाही, केंद्राचं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्रं; भुजबळांचा दावा

छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री

नागपूर: आम्ही केंद्र सरकारकडे ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा मागत होतो. पण केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणनाच केली नसल्याचं म्हटलं आहे. तसं प्रतिज्ञापत्रंच केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याचा दावा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे. तसेच दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडेंपासून ते देवेंद्र फडणवीसांपर्यंत मग कशाची मागणी करत होते?, असा सवालही भुजबळ यांनी केला आहे.

छगन भुजबळ आज नागपुरात आहेत. मीडियाशी संवाद साधताना त्यांनी हा गंभीर दावा केला आहे. ओबीसी जनगणनेचा डेटा आम्हाला द्या असं आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात मागणी केली. त्यावर हा डेटा सदोष असल्याचं केंद्र सरकारने सांगितलं. त्यावर आम्ही हा डेटा आम्हाला द्या आम्ही दुरुस्त करून घेतो असं सांगितलं. त्यानंतर केंद्र सरकारने त्याला दुसरं प्रतिज्ञापत्रं जोडलं आणि हा डेटा ओबीसींचा नाहीच असं स्पष्ट केलं. हा डेटा ओबीसींचा नाही असं केंद्र सरकार कधीच म्हणालं नव्हतं. पण सर्वोच्च न्यायालयात गोष्टी क्लिअर झाल्या. त्यांना आमचा डेटा द्यायचा नव्हता, त्यामुळे केंद्र सरकारने भूमिका घेतली की आम्ही ओबीसींची जनगणना केली नाही. डेटा गोळा केला नाही. मग गोपीनाथ मुंडे यांनी कसली मागणी केली होती? समीर भुजबळ, वीरप्पा मोईली यांनी कोणती मागणी केली होती? देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे यांनी कोणता डेटा देण्याची मागणी केली होती? असा सवाल भुजबळ यांनी केला.

संसदेत सांगितलं डेटा बरोबर

आमच्या डेटामध्ये चुका खूप आहेत असं सांगून केंद्राने हा डेटा आम्हाला दिला नाही. त्यामुळे आम्ही कोर्टात गेलो. परवा त्याबाबतची पहिली केस ती होती. केंद्राने सांगितलं डेटामध्ये चुका आहेत. आम्ही म्हटलं चुका असतील तर आम्ही दुरुस्त करू. संसदेत ओबीसींच्या डेटाबाबत सवाल करण्यात आला तेव्हा हा डेटा 97.88 टक्के म्हणजे जवळ जवळ 99 टक्के डेटा बरोबर असल्याचं सरकारने उत्तर दिलं होतं, असं आमच्या वकिलाने कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. म्हणजे केंद्राने पार्लमेंट कमिटीला सांगितलं हा डेटा बरोबर आहे. आम्हाला सांगतात हा डेटा सदोष आहे. त्यामुळे हा डेटा आम्हाला द्यावा, असं वकिलाने सांगितलं. त्यानंतर आम्हाला डेटा मिळू नये म्हणून हा ओबीसींचा डेटा नसल्याचं प्रतिज्ञापत्रं केंद्राने जोडलं, असा दावा भुजबळ यांनी केला.

भाजपचेच लोक आरक्षणविरोधात कोर्टात

ओबीसींचा डेटाच मागितला होता. केंद्र सरकार भाजपचं हा डेटा देणार नाही. त्यामुळे केस तिथे थांबते. म्हणून आम्ही निवडणुका पुढे ढकलण्याची दुसरी मागणी केली. तिथेही कोण कोर्टात गेलं? तर भाजपचे सेक्रेटरी राहुल वाघ कोर्टात गेले. एकीकडे भाजपचे सेक्रेटरी कोर्टात जातात. ओबीसीला आरक्षण मिळू नये म्हणून आमच्याविरोधात भाजपचे लोक कोर्टात जातात. औरंगाबादलाही कोर्टात तेच गेले. सुप्रीम कोर्टातही तेच गेले. त्यांनी विरोध केला. ओबीसीशिवाय निवडणुका घ्या म्हणून सांगितलं. त्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

सरकार चक्क खोटं बोलत आहे

ओबीसींना आरक्षण मिळावं म्हणून आम्ही प्रयत्नाची पराकष्ठा करत आहोत. एक तर केंद्र सरकार डेटा देत नाही, चक्क खोटं बोलत आहे. कारण ओबीसींचाच तो डेटा गोळा केला होता. उज्ज्वला गॅस योजनेपासून सगळीकडे हा डेटा वापरला जातो. फक्त आमच्या निवडणुकीसाठी दिला जात नाही. कोंडी करायचं काम सुरू आहे. मंत्र्यांच्याविरोधात खोट्यानाट्या केसेस टाकून सरकारची कोंडी करायची आणि दुसरीकडे ओबीसींची कोंडी करायची आणि महाविकास आघाडी ओबीसींविरोधात आहे हे चित्रं निर्माण करायचं असा प्रयत्न सुरू आहे, असंही ते म्हणाले.

तेव्हा अख्ख जग घरात होतं

कोरोनामुळे दोन वर्षात आपण बाहेर येऊ शकत नव्हतो. दोन वर्ष एक माणूसही बाहेर येत नव्हता. अख्खं जग घरात बसलं होतं. 2021ची जनगणना सरकार करू शकले नाही. त्यामुळे आम्हाला डेटा गोळा करता आला नाही. आता आम्ही डेटा गोळा करण्याचं काम सुरू केलं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

संबंधित बातम्या:

राज्याचं मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडे, पण निधी मिळण्यात सर्वात मागे; सर्वाधिक निधी कुणाला?

Vaccination: बोगस प्रमाणपत्र देणारे आणखी एक रॅकेट औरंगाबादेत उघड, ओम्नी व्हॅनमध्ये फसवेगिरीचा कारखाना!

Narendra Modi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भूतानचा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, प्रत्येक संकटात पाठिशी उभ्या राहणाऱ्या भारताचा गौरव!