‘ओबीसींच्या आरक्षणात नवीन वाटेकरी येऊ देणार नाही’, देवेंद्र फडणवीस यांचं आश्वासन
देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ओबीसी समाजाच्या आंदोलकांची त्यांच्या आंदोलनस्थळी जावून भेट घेतली. यावेळी त्यांनी ओबीसींच्या आरक्षणात नवीन वाटेकरी येऊ देणार नाही, असं आश्वासन दिलं. त्यांनी आंदोलकांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली.
नागपूर | 16 सप्टेंबर 2023 : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपुरात ओबीसी आंदोलकांची आंदोलनस्थळी जावून भेट घेतली. नागपुरातील संविधान चौकात ओबीसींचं गेल्या सहा दिवसांपासून आंदोलन सुरु आहे. मराठ्यांना कुणबी आरक्षणी देऊ नका, अशी या आंदोलकांची मागणी आहे. गेल्या सहा दिवसांपासून हे आंदोलन सुरु असल्याने अखेर या आंदोलनाची दखल देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणत्याही प्रकारे धक्का लागणार नाही, असं आश्वासन दिलं. आपण छत्रपती संभाजीनगर येथील ओबीसी आंदोलकांनाही आज भेटल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
“ओबीसी समाजाचं गेल्या सहा दिवसांपासून सतत आंदोलन सुरु आहे. चंद्रपूर, संभाजीनगर येथे देखील आंदोलन सुरु आहे. मी आज दुपारी संभाजीनगरच्या उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. त्यांना विनंती केली की, उपोषण मागे घ्यावं. त्यांच्या मागण्यांची दखल निश्चितच घेतली आहे”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?
“मी सर्वात आधी सरकारच्या वतीने एका गोष्टीचं आश्वासन निश्चितच देऊ इच्छितो, कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात नवीन वाटेकरी आम्ही येऊ देणार नाहीत. या आरक्षणावर कुठल्याही प्रकारची अडचण आम्ही तयार होऊ देणार नाही”, असं आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं.
“मराठा समाजाची मागणी ही मी मुख्यमंत्री असताना बारा-तेरा टक्के मिळालं होतं ते पुन्हा मिळावं, अशी आहे. त्यासाठी आम्ही क्युरेटीव्ह पिटीशनसाठी काम सुरु केलं आहे. न्यायमूर्ती भोसलेंनी काही उपाययोजना सांगितल्या आहेत, त्या उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टात ग्राह्य धरलं जाऊ शकतं. मराठा समाजाला आरक्षण कसं मिळले? यासाठी प्रयत्न आहे”, असं फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.
जरांगे यांच्या मागणीवर फडणवीस म्हणाले…
“काही लोकांचं म्हणणं आहे की, आम्ही आधी कुणबी होतो, मग आम्हाला आता मराठा ठरवण्यात आलं आहे. या संदर्भात पडताळणी करण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदेंच्या नेतृत्वात तयार केलीय. या कमिटीत सरसकट असा मुद्दा नाहीय. जरांगे पाटील यांच्याकडून आमच्याकडे जे शिष्टमंडळ आलं होतं त्यांनी देखील मान्य केलं की, असा सरसकट शब्द टाकता येणार नाही”, असं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
“सरकारने काही निर्णय घेतला तरी तो कोर्टात टिकला पाहिजे. आपल्याला कोणत्याही समाजाला फसवता येणार नाही. म्हणून त्या संदर्भात समिती एक महिन्यात रिपोर्ट देणार आहे. मराठा समाज आणि कुणबी समाज एकमेकांसमोर उभं राहण्याची आवश्यकता नाहीय. तशी परिस्थिती निर्माण करण्याचं काम कधीही सरकारच्या वतीने होणार नाही”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
“सगळ्या समाजाच्या समस्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्या स्वतंत्र्य सोडवलं पाहिजे. एक समाज विरुद्ध दुसरा समाज अशा प्रकारची अवस्था महाराष्ट्रात निर्माण झाली तर समाजिक व्यवस्था अडचणीत येईल. त्यामुळे मी ओबीसी समाजाला आश्वस्त करु इच्छितो, कुठल्या परिस्थितीत ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणारा निर्णय सरकार घेणार नाही”, असंदेखील देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.