काँग्रेसला मोठा धक्का, माजी मंत्री सुनील केदार यांची आमदारकी अखेर रद्द
Congress Leader Sunil Kedar MLA cancelled : सर्वात मोठी बातमी : काँग्रेसला मोठा धक्का... माजी मंत्री, काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते सुनील केदार यांची आमदारकी अखेर रद्द करण्यात आलीय. त्यांची आमदारकी रद्द होण्यामागचं कारण काय? नागपूर बँक घोटाळा नेमका काय आहे? वाचा सविस्तर...
गजानन उमाटे, प्रतिनिधी – टीव्ही 9 मराठी नागपूर | 24 डिसेंबर 2023 : आताच्या घडीची मोठी बातमी…माजी मंत्री, काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते सुनील केदार यांची आमदारकी अखेर रद्द झाली आहे. नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी झालेल्या कारवाईनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी सुनील केदार यांना 5 वर्षांची शिक्षा झाली आहे. त्यानंतर आता ही कारवाई करण्यात आली आहे. याबाबत राज्य सरकारच्या वतीने राजपत्र काढण्यात आलं आहे. यात सुनील केदार यांची आमदारची रद्द केली असल्याचा उल्लेख आहे.
सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द
सुनील केदार हे नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. दोन दिवसांआधी नागपूरच्या सत्र न्यायालयाने त्यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार दोन वर्षांपेक्षा जास्तकाळाची शिक्षा सुनावली गेली. तर त्या विधिमंडळ सदस्याला आमदारपदी राहता येत नाही. त्याच नुसार सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. केदार यांनी सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावली. त्याच दिवसापासून म्हणजे 22 डिसेंबरपासूनच त्यांची आमदारकी रद्द केली असल्याचं सरकारच्या राजपत्रात म्हणण्यात आलं आहे.
केदार यांना काय शिक्षा सुनावण्यात आली?
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या रोखे घोटाळा प्रकरणाचा 22 डिसेंबरला निकाल लागला. या रोखे घोटाळा प्रकरणी न्यायालयाने सुनील केदार यांना 5 वर्ष शिक्षा आणि 12.5 लाखांचा दंड ठोठावला. या प्रकरणातील तिघांची निर्दोष मुक्तता केली. या शिक्षेनंतर केदार यांची आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता कायद्याच्या अभ्यासकांनी वर्तवली होती आणि आज आता अखेर केदार यांची आमदारकी रद्द झाली आहे.
नागपूर बँक घोटाळा नेमका काय आहे?
नागपूर जिल्हा बँकेत 125 कोटींहून अधिक रकमेचा घोटाळा उघडकीस आला. सुनील केदार हे तेव्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. 2001 -02 मध्ये त्यांनी बँकेच्या रकमेतून होमट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रा मनी मर्चंट लिमिटेड आणि अन्य काही कंपन्यांकडून सरकार प्रतिभूती खरेदी करण्यात आल्या होत्या. सहकार विभागाच्या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करत ही गुंतवणूक झाली होती. पुढे खासगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसे बुडाले. या प्रकरणी केदार आणि अन्य आरोपींवर गुन्हे दाखल झाले. त्यांना आता 5 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.