NMC scam : भाजपकडून का करण्यात येतेय तुकाराम मुंढेंच्या चौकशीची मागणी? स्टेशनरी घोटाळ्याशी मुंढेंचा संबंध!
हा वाद म्हणजे भाजप वर्सेस तुकाराम मुंढे असा असल्याचं बोललं जातंय. तुकाराम मुंढेंनी भाजपच्या काही कंत्राटदारांना दुखावलं होतं. त्यांचे कंत्राट रद्द झाले होते. त्याचा वचपा काढण्यासाठी अशी मागणी केली असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नागपूर : महानगरपालिकेतील स्टेशनरी घोटाळा सध्या मोठ्या प्रमाणात गाजतोय. या घोटाळ्यात साहित्याचा पुरवठा न करता 68 लाखांचे बिलं उचलण्यात आलेत. कोरोना काळात हा घोटाळा झालाय. यात तत्कालीन मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासह सर्व अधिकाऱ्यांची चौकशी करा, अशी मागणी मनपाचे तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष आणि भाजप नगरसेवक पिंटू झलके यांनी केली. मनपात झालेल्या घोटाळ्यात प्रशासकीय प्रमुख म्हणून आयुक्तांची जबाबदारी आहे. त्यामुळं चौकशीची मागणी केलीय, असं पिटू झलके यांनी सांगितलं. हा वाद म्हणजे भाजप वर्सेस तुकाराम मुंढे असा असल्याचं बोललं जातंय. तुकाराम मुंढेंनी भाजपच्या काही कंत्राटदारांना दुखावलं होतं. त्यांचे कंत्राट रद्द झाले होते. त्याचा वचपा काढण्यासाठी अशी मागणी केली असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
स्थायी समितीला चौकशीचे अधिकार
महाराष्ट्र पालिका अनिनियमांचे कलम 24 च्या पोटकलम दोन अन्वये स्थायी समितीला चौकशी समिती स्थापन करण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार स्टेशनरी घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी स्थायी समितीची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. पण, आयुक्तांनी त्याला मंजुरी नाकारली आहे. याबाबत त्यांनी निगम सचिवांना पत्र पाठविल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी मंगळवारी पत्रकारांना दिली.
घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी
प्रकाश भोयर म्हणाले, स्टेशनरी घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. कंत्राटदाराची गेल्या कित्तेक वर्षांपासून अशी दुकानदारी सुरू आहे. घोटाळ्यात वरिष्ठ अधिकारी सहभागी आहेत. तेव्हा त्यांची चौकशी कशी करणार, असा प्रश्न प्रकाश भोयर यांनी उपस्थित केला. चौकशी समितीला मंजुरी नाकारून स्थायी समितीला आपल्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जात आहे. यासंदर्भात आपण जाब विचारणार असल्याचंही भोयर म्हणाले.
अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न
स्थायी समितीत प्रमुख लेखा व वित्त अधिकारी विजय कोल्हे व सहायक आयुक्त महेश धामेचा यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव आणला होता. मात्र, प्रोसिडिंगमधून हा मुद्दा वगळण्यात आला. त्यात चौकशी समिती स्थापन करण्याचा मुद्दा होता. यातून अधिकाऱ्यांना अधिकारी पाठीशी घालत असल्याचा आरोपही भोयर यांनी केलाय.