जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची एसआयटी चौकशी होणार, बँकेच्या संचालक मंडळाचे धाबे दणाणले; काय आहे प्रकरण?
गेल्या पाच वर्षांपासून जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची सत्ता आहे. दिलीप पाटील बँकेत अध्यक्ष असताना नोकर भरती करण्यात आली. यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला.
सांगली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये सर्वपक्षीय सत्ता आहे. मागील पाच वर्षांच्या कार्यकाळात राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते दिलीप पाटील बँकेचे अध्यक्ष असताना नोकर भरती, बँकेच्या कारभारात अनियमितता आणि कर्ज वाटपात नियमबाह्यपणा असल्याबाबतची तक्रार करण्यात आली. बँकेचे संचालक असणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संचालक मंडळांनी याबाबत महाविकास आघाडीच्या काळात चौकशीची मागणी केली होती. त्यानंतर बँकेची चौकशी सुरू झाली होती. मात्र हे चौकशीला पुन्हा राज्य सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली.
बँकेच्या संचालक मंडळाचे धाबे दणाणले
राज्याचे सहकारमंत्री अनिल सावे यांनी सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची एसआयटी चौकशीची घोषणा केली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील नोकर भरती घोटाळा, अनियमित्ता आणि कर्जवाटप या प्रकरणी ही एसआयटी चौकशीची घोषणा विधान परिषदेत केली. एसआयटी चौकशीमुळे सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळाचे धाबे दणाणले आहेत.
गोपीचंद पडळकर यांनी केली मागणी
सत्ता बदलानंतर नुकतेच भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सहकार मंत्री अनिल सावे यांच्याकडे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची पुन्हा चौकशी करा, अशी मागणी केली. यानंतर सहकार विभागाकडून बँकेची पुन्हा चौकशी सुरू झाली. याच चौकशीवरून आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विधान परिषदेमध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर सहकारमंत्री अनिल सावे यांनी विधान परिषदेमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची चौकशी करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळाचे धाबे दणाणले आहे.
गेल्या पाच वर्षांपासून जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची सत्ता आहे. दिलीप पाटील बँकेत अध्यक्ष असताना नोकर भरती करण्यात आली. यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला. स्वतंत्र भारत पक्षाच्या वतीने ही तक्रार करण्यात आली. महाविकास आघाडीची सत्ता असताना तक्रार करण्यात आली होती. पण, चौकशीवर स्थगिती आली होती. आता सत्ता बदलली. त्यामुळे पुन्हा चौकशी सुरू होईल. यामुळे चौकशीत काय होते, या भीतीने संचालक मंडळ परेशान दिसत आहे.