राज्य सरकारकडून फाईल केंद्र सरकारकडे, धोबी समाजाचा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा!
धोबी समाज आरक्षणासंबधीच्या माहितीची फाईल राज्य सरकारने अखेर केंद्र सरकारकडे पाठविल्याची विश्वसनीय माहिती प्राप्त झाली आहे. धोबी समाज आरक्षणाच्या लढ्याला अकोल्यातून 2011 ला सुरूवात झाली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत हा लढा कायम होता.
अकोला : धोबी समाज आरक्षणासंबधीच्या माहितीची फाईल राज्य सरकारने अखेर केंद्र सरकारकडे पाठविल्याची विश्वसनीय माहिती प्राप्त झाली आहे. धोबी समाज आरक्षणाच्या लढ्याला अकोल्यातून 2011 ला सुरूवात झाली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत हा लढा कायम ठेवल्याने अखेर या लढ्याला यश मिळाले असून धोबी समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असून लवकरच सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा समाज बांधवांना आहे, असे मत महाराष्ट्र राज्य आरक्षण समन्वय समिती महासचिव अनिल शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे.
केंद्र सरकारच्या परिपत्रकानुसार धोबी आरक्षणाविषयीची फाईल राज्य सरकारने पुढील निर्णयासाठी केंद्राला पाठवावी, यासाठी गेल्या 2 वर्षात कोविड असतानाही अनेक आंदोलने राज्यभर करण्यात आली. तसेच मंत्रालयात अनेकवेळा पाठपुरवठा केल्याने आता यश मिळत असल्याचे अनिल शिंदे म्हणाले.
फेब्रुवारी 2011 मध्ये संत गाडगेबाबा जयंती उत्सव समिती जिल्हा अकोला यांच्या माध्यमातून सुरू झालेली ही आरक्षणाची लढाई हळूहळू राज्यातील कानाकोपऱ्यात पसरली. व डॉ भांडे समितीच्या शिफारशी लागू करून घेऊन राज्यातील धोबी समाजाला त्यांचे संवैधानिक हक्काचे आरक्षण परत द्यावे हा नारा घेऊन राज्यातील कानाकोपऱ्यात फिरुन धोबी समाज जागृती केली व धोबी समाज आरक्षण लढाईत सामील करून घेतला.
ऑगस्ट 2016 मध्ये स्व. रमाकांत कदम मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व धोबी समाजाच्या संघटना एकत्र बोलावून म.रा.धोबी परीट आरक्षण समन्वयसमिती स्थापन करण्यात आली. त्याचे अध्यक्ष देवराव सोनटक्के नागपूर, प्रदेश महासचिव अनिल शिंदे अकोला, कार्याध्यक्ष राजेंद्र खैरनार नाशिक, यांच्या नेतृत्वाखाली ही लढाई सुरू आहे. आता पुढील दिल्लीची लढाई सुध्दा समिती समर्थपणे लढून राज्यातील धोबी परीट समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कटीबध्द असल्याचे अनिल शिंदे म्हणाले.
(State Government File transfer To Central Government Over Dhobi Reservation)
हे ही वाचा :
नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्या 10 दिवसांसाठी बंद मात्र, ‘या’ बाजार समित्यांचे व्यवहार सुरुच
