Akola BJP | राज्यातील तिघाडी सरकार ओबीसींविरोधात!, अकोल्यात भाजपकडून राज्य सरकारचा निषेध
राज्य सरकारनं आपलू बाजू खंबीरपणे मांडली नाही. त्यामुळं ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालं नाही. मध्य प्रदेश सरकारनं ओबीसींची बाजू योग्य पद्धतीनं मांडली. त्यामुळं तिथं ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालं. त्यांच्याकडून राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी धडा घ्यावा, असा सल्लाही सावरकर यांनी दिला.
अकोला : मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंजुरी दिली आहे. मात्र महाराष्ट्रातील तिघाडी सरकार हे ओबीसींच्या विरोधात आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ओबीसींच्या बाजूने ती खंबीरपणे उभी राहिली नाही. असा आरोप करीत भाजपने आज अकोल्यातील खुले नाट्यगृह चौकात (Open Natyagriha Chowk) राज्य सरकारचा निषेध (Protest) करीत निदर्शनं केली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ओबीसींना आरक्षण मंजूर केले नाही. त्याला कारण हे राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेनेचे सरकार आहे. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू योग्यरित्या मांडू शकली नाही. राज्यातील ओबीसी हा आरक्षणापासून दूर आहे. भाजपने राज्य सरकार विरोधात खुलेनाट्यगृह चौकात निदर्शने केली.
ओबीसींना घेऊनच तिकीट वाटप
भाजप जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार रणधीर सावरकर आणि शहर अध्यक्ष विजय अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. तसेच राज्य सरकारने राजकीय ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी चालढकल केली. आगामी महापालिका निवडणुकीत भाजप ओबीसींना घेऊनच तिकीट वाटप करेल, अशी प्रतिक्रिया आमदार तथा जिल्हाध्यक्ष रणधीर सावरकर यांनी दिली.
ओबीसी आरक्षणविरोधी भूमिकेचा विरोध
राज्य सरकारनं आपलू बाजू खंबीरपणे मांडली नाही. त्यामुळं ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालं नाही. मध्य प्रदेश सरकारनं ओबीसींची बाजू योग्य पद्धतीनं मांडली. त्यामुळं तिथं ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालं. त्यांच्याकडून राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी धडा घ्यावा, असा सल्लाही सावरकर यांनी दिला. यावेळी भाजपचे कार्यकर्ते एकत्र आले होते. त्यांनी राज्य सरकारच्या ओबीसी आरक्षणविरोधी भूमिकेचा कडाडून विरोध केला.
