संधी मिळताच जनता आघाडीला फेकून देईल, चंद्रकांत पाटलांनी केला ठाकरे सरकारचा पंचनामा

चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप

पुणे: ठाकरे सरकारला दोन वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या दोन वर्षात भ्रष्टाचार व गोंधळामुळे राज्यात प्रशासन कोसळले आहे. खुलेआम मोगलाई अवतरली आहे. सरकारचे शेतकरी, महिला, ओबीसी, मराठा, धनगर, अनुसूचित जाती – जमाती, विद्यार्थी, कामगार अशा कोणाकडेच लक्ष नाही. कोविडसह सर्व विषयात हे सरकार अपयशी ठरले आहे. संधी मिळाली तर राज्यातील जनता या सरकारला फेकून देतील, अशी टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली.

चंद्रकांत पाटील यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन ठाकरे सरकारचा पंचनामा केला. यावेळी त्यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. महाविकास आघाडीच्या बेफिकीरीमुळे आणि भ्रष्टाचारामुळे राज्यातील प्रशासन कोसळले आहे. राज्याच्या एका पोलीस आयुक्तांनी गृहमंत्र्यांवर शंभर कोटी वसुलीचा आरोप केला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयने चौकशी सुरू केली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला आणि बरेच दिवस ते परागंदा होते. आरोप करणारे पोलीस आयुक्तही परागंदा होते. मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत, असं पाटील म्हणाले.

वाझेंची जबाबदारी ठाकरेंचीच

सचिन वाझे यांना खंडणीवसुलीचा आदेश दिला असा आरोप केला गेला आहे. त्या सचिन वाझे यांना सोळा वर्षांच्या निलंबनानंतर आणि उच्च न्यायालयाची प्रतिकूल टिप्पणी असतानाही परत पोलीस खात्यात सेवेत दाखल करून घेतले. वाझे यांना परत सेवेत घेण्याची सर्व जबाबदारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीच आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

कुणाचा पायपोस कुणात नाही

या सरकारने मराठा आरक्षण गमावले आणि ते पुन्हा लागू होण्यासाठी काहीही हालचाल केली नाही. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला तरी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान मिळाले आहे. त्याही आरक्षणाची अनिश्चितता आहे. सुमारे एक लाख कर्मचाऱ्यांच्या एसटीचा संप चालूच आहे. सरकारचे शेतकऱ्यांकडे लक्ष नाही. महिलांवरील अत्याचार वाढले आहेत. अनुसूचित जाती जमातींच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाचा घोळ आहे. शाळा महाविद्यालयांच्या वेळापत्रकाचा गोंधळ आहे. या सरकारचे कोणत्याही समाज घटकाकडे लक्ष नाही आणि कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही. गेल्या दोन वर्षात या सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयावरून त्यांना न्यायालयाने फटकारले आहे, असं सांगत पाटील यांनी ठाकरे सरकारच्या अपयशाची जंत्रीच सादर केली.

मग इंधनावरचा कर का कमी होत नाही?

मुख्यमंत्री मदत निधीत कोरोनासाठी सहाशे कोटी शिल्लक आहेत. पण राज्य सरकार खर्च करत नाही. दुसरीकडे कोरोनाच्या बाबतीत सर्व काही केंद्रावर ढकलले जात आहे. महाविकास आघाडी सरकारला दारुवरचा कर कमी करता येतो. तर पेट्रोल डिझेलवरचा का कमी करता येत नाही, असा सवालही त्यांनी केला.

मुख्यमंत्रिपदाचे काम ठप्प

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लवकरात लवकर बरे व्हावेत आणि पुन्हा कार्यरत व्हावेत, यासाठी आपण त्यांना शुभेच्छा देतो. परंतु, त्यांनी आपला पदभार अन्य कोणाकडे सोपविलेला नाही. त्यामुळे गेले 19 दिवस मुख्यमंत्रिपदाचे काम ठप्प आहे. गेले दहा महिने विधानसभेला अध्यक्ष नाही. अशा प्रकारे सरकार चालू शकत नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

संबंधित बातम्या:

Rajesh tope : राज्याला कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटचा किती धोका? कोणते नवे नियम? आरोग्यमंत्री राजेश टोपे बैठकीआधी म्हणाले…

Farmer : सरकार अजूनही फसवणूक करत आहे, मुंबईत आल्यानंतर राकेश टिकैत यांची केंद्रावर सरकडून टीका

खासगीकरणाच्या विरोधात सामूहिक लढा उभारा; छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांचे आवाहन