कांद्याचे दर का वाढले? केंद्राचे पथक घेणार शोध
onion price News | देशात मागील आठवड्यात कांद्याचे दर वाढले होते. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका सुरु असताना कांदा 80 ते 100 रुपये किलोपर्यंत गेला होता. यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलली. आता केंद्र सरकारचे पथक राज्यात दाखल झाले आहे. हे पथक कांद्याचे दर का वाढले? याची कारणे शोधणार आहे.
पुणे | 9 नोव्हेंबर 2023 : आठवड्यापूर्वी कांद्याचे दर वाढले होते. त्यानंतर गेल्या आठ दिवसांपासून रोज कांद्याच्या दरात घसरण होत आहे. गेल्या आठवड्यात 27 ऑक्टोबर रोजी उन्हाळी कांदा 5 हजार 820 रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकला गेला होता. बाजारात 80 ते 100 रुपये कांद्याचा दर होता. यामुळे केंद्र सरकारने कांदा दर नियंत्रण करण्यासाठी नाफेडचा कांदा बाजारात आणला. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आणि एका आठवड्यात कांद्याचे दर 1250 रुपयांची कमी झाले. आता कांद्याचे दर का वाढले? याचा शोध घेण्यासाठी केंद्र सरकारचे पथक महाराष्ट्रात आले. या पथकाने नाशिक जिल्ह्यातील अनेक भागांत भेट दिली. त्यानंतर पुणे जिल्ह्यात दाखल झाले. हे पथक अचानक कांदा दरवाढ होण्यामागे कारणे शोधत आहे. तीन दिवस हे पथक राज्याच्या दौऱ्यावर आहे.
महाराष्ट्रात का आले पथक
देशात कांद्याचे प्रमुख उत्पादन महाराष्ट्रात होते. यामुळे महाराष्ट्रातील कांद्याचा शिल्लक साठा, नवा लाल कांद्याचे उत्पादन याचा आढावा घेण्यासाठी चार अधिकार्‍यांचे महाराष्ट्रात आले आहे. हे पथक मुंबईवरुन नाशिक जिल्ह्यात पोहचले. त्यानंतर नाशिकहून कोपरगाव, राहुरी येथे कांदा बाजारपेठांची पाहणी केली. त्यानंतर पुणे जिल्ह्यातील खेड आणि आंबेगाव येथे केंद्राचे पथक दाखल झाले. राज्यात 29 लाख 75 हजार टन साठवणूक क्षमतेच्या कांदा चाळी आहेत. यासंदर्भात माहिती अधिकाऱ्यांना देण्यात आली.
कांद्याचे कधी कसे झाले उत्पादन
राज्यात 2022-23 मध्ये खरीप हंगाम आणि रब्बी तसेच उन्हाळी कांद्याचे मिळून म्हणजेच 120 लाख 23 हजार टन उत्पादन झाले होते. 2022-23 मध्ये खरीप हंगामात 27.24 लाख टन कांदा हाती आला होता. यावर्षी 2023-24 मध्ये खरीप हंगामात 27 लाख 55 हजार टन इतके हाती आले आहे. म्हणजेच खरीप हंगमात कांद्याचे उत्पादन वाढले आहे. 2022-23 रब्बी हंगामात गतवर्षी 93 लाख टन उत्पादन हाती आले होते. 2023-24 साठी रब्बीतील कांदा लागवड सुरू झालेली आहे. तसेच उन्हाळी कांदा येणे बाकी आहे.
कांद्याचे दर वाढले तर पाहणी करण्यासाठी केंद्राचे पथक आले. परंतु दरात घसरण होत असताना ती रोखण्यासाठी सरकारकडून काही उपाययोजना केली जात नाही, याबद्दल शेतकरी संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.
