जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न ; एकूण 793 कोटी 86 लाखाच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता

पर्यटन विकासांतर्गत अष्टविनायक पर्यटन विकासासाठी राज्यस्तरावरूनदेखील प्रयत्न करण्यात येत असून पर्यटकांना सुविधा होईल आणि पर्यटक आकर्षित होतील असे काम होणे अपेक्षित आहे. शहरी भागात नाल्यांवरील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याच्या आणि पाणंद रस्त्यासाठी निधी वाढविण्याच्या सूचना अजित पवार यांनी यावेळी दिल्या

ajit pawar

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Dec 10, 2021 | 6:11 PM

पुणे – राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका संपन्न झाली. यात पुणे जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2022-23 च्या 619 कोटी10 लाख , अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत 128 कोटी 93 लाख रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत 45 कोटी 83 लाख अशा एकूण 793 कोटी 86 लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.या बैठकीस गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.निलम गोऱ्हे, जि.प.अध्यक्षा निर्मला पानसरे, पिंपरी चिंचवडच्या महापौर उषा ढोरे, खासदार श्रीरंग बारणे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आदी उपस्थित होते.

सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी 54कोटी 18लाख, ग्रामीण विकास 80 कोटी, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण 33कोटी 6लाख, ऊर्जा विकास 51कोटी 19लाख, उद्योग व खाणकाम 1कोटी 17 लाख, परिवहन 113 कोटी, सामान्य आर्थिक सेवा 16कोटी 28 लाख, सामाजिक सामुहिक सेवा 210 कोटी 56 लाख, सामान्य सेवा 28 कोटी 69 लाख आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी 30 कोटी 95लाख रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी 4 कोटी 40लाख, ऊर्जा विकास 7 कोटी, उद्योग व खाणकाम 34 लाख, परिवहन 30 कोटी, सामाजिक सामुहिक सेवा 83 कोटी 31 लाख आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी 3 कोटी 86 लाख रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी 6 कोटी 27 लक्ष, ग्रामीण विकास 4 कोटी 85 लक्ष, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण 3 कोटी 40 लक्ष, ऊर्जा विकास 2 कोटी 96 लक्ष, उद्योग व खाणकाम 3 लक्ष, परिवहन 6 कोटी 42 लक्ष, सामाजिक सामुहिक सेवा 20 कोटी 75 लक्ष आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी 1 कोटी 15 लक्ष रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत 2021-22 या वर्षात 286 कोटी 8 लक्ष (41.16 टक्के), अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत 25 कोटी 89 लक्ष (20.08 टक्के) आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत 6 कोटी 93 लक्ष (15.61 टक्के) निधी खर्च झाला आहे. मार्चअखेर 100 टक्के निधी खर्च करण्याचे नियेाजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी यावेळी दिली. बैठकीत डोंगरी विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील 9 तालुक्यांसाठी प्रस्तावित कामांना मंजूरी देण्यात आली.

जलजीवन मिशनच्या कामांना गती द्या जिल्ह्यातील जलजीवन कामांचे सर्वेक्षण वेगाने करून या कामांना गती देण्याच्या सूचना यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिल्या. पर्यटन विकासांतर्गत अष्टविनायक पर्यटन विकासासाठी राज्यस्तरावरूनदेखील प्रयत्न करण्यात येत असून पर्यटकांना सुविधा होईल आणि पर्यटक आकर्षित होतील असे काम होणे अपेक्षित आहे. शहरी भागात नाल्यांवरील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याच्या आणि पाणंद रस्त्यासाठी निधी वाढविण्याच्या सूचना अजित पवार यांनी यावेळी दिल्या.