अध्यादेश आला, शिंदे-फडणवीस सरकारचा गावकऱ्यांना दिलासा, पुणे महापालिकेतून ‘या’ गावांना वगळलं, आता….
महाराष्ट्र सरकारने अखेर फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे पुणे महापालिकेकडून अखेर अधिकृतपणे वगळली आहेत. त्यामुळे गावकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पुणे : महाराष्ट्र सरकारकडून (Maharashtra Government) फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे पुणे महापालिकेकडून (PMC) अखेर अधिकृतपणे वगळ्यात आली आहेत. राज्य सरकारकडून याबबत अधिकृतपणे अध्यादेश काढून पुणे महापालिकेतून फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे वगळण्यात आली आहेत. फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांची वेगळी नगरपरिषद स्थापन व्हावी, अशी अनेक दिवसांपासूनची मागणी होती. महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी याबाबत घोषणा केली होती. अखेर याबाबत शिंदे सरकारने अध्यादेश काढला आहे. त्यामुळे फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची गावाची वेगळी नगरपरिषद होणार आहे.
नवीन नगरपालिकेचं नाव फुरसुंगी उरूळी नगरपरिषद असणार आहे. राज्यात शिंदे-फडणवीस यांचं सरकार आल्यावर फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे पुणे महानगरपालिकेतून वगळल्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर आज राज्य शासनाने अध्यादेश काढला.
फुरसुंगी उरूळी देवाची नगरपरिषदेचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे.
गावकऱ्यांना मोठा दिलासा
फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावं सुरुवातीला पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण गावकऱ्यांनी त्याला विरोध केला. या गावांची वेगळी नगरपालिका व्हावी, अशी गावकऱ्यांची मागणी होती. वेगळी नगरपालिका झाल्यास गावांचा विकास चांगल्या प्रकारे होईल. नागरिकांना नागरी सुविधा पुरवण्यास मदत होईल आणि विकास होईल, अशी गावकऱ्यांची धारणा होती. त्यानुसार वेगळ्या नगरपालिकेची मागणी करण्यात येत होती.
या दरम्यान राज्यात सत्तांतर घडून आलं. या सत्तांतरानंतर माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची गावांची वेगळी नगरपरिषद असावी अशी मागणी केली. शिवतारे यांनी गावकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं वर्षा हे शासकीय निवासस्थान गाठलं होतं. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. या चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी वेगळ्या नगरपरिषदेती घोषणा केली होती.
पुण्यातला प्रश्न सुटला, मुख्यमंत्र्यांच्या बालेकिल्ल्यातला प्रश्न प्रलंबित
मुख्यमंत्र्यांनी पुण्यातला प्रश्न सोडवला. पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील कल्याणच्या 27 गावांचा मुद्दा आजही प्रलंबित आहे. 27 गावांचा कल्याण डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. पण काही गावकऱ्यांनी वेगळ्या नगरपालिकेची मागणी केली आहे. याबद्दल दोन वेगवेगळ्या मताचे गट तयार झाले आहेत. त्यामुळे या 27 गावांचा मुद्दा आजही प्रलंबित आहे. ही 27 गावं नेमकी केडीएमसीत आहेत की ग्रामपंचायतीत याबाबत तिथे राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. विशेष म्हणजे केडीएमसी निवडणूक अद्याप जाहीर झालेली नाही. या निवडणुकीच्या निमित्ताने तरी खरं-खोटं काय ते समजू शकेल. पण अद्यापही त्याबद्दल काहीच माहिती समोर येताना दिसत नाहीय.