शाळा प्रवेशाचा हा फंडा सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल, मुलगा होणार कोट्यधीश
मुलांना चांगल्या शाळेत प्रवेश देण्याची महत्वकांक्षा प्रत्येक पालकांची असते. त्यासाठी मोठा खर्च करण्याची त्यांची तयारी असते. परंतु सध्या सोशल मीडियावर शाळा प्रवेशाची एक कल्पना चांगली व्हायरल होत आहे. या फंड्यातून मुलागा कोट्यधीश होऊ शकतो.
पुणे : प्रत्येक पालकांसाठी शाळा प्रवेश हा दिव्य असतो. आपल्या पाल्यास चांगल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश मिळवण्यासाठी त्यांची धडपड असते. मग त्यासाठी उच्च पदास्थांची ओळख वापरली जाते. गल्लेलठ्ठ डोनेशन देण्याची त्यांची तयारी असते. पालक कर्ज काढून डोनेशन भरतात. कारण मुलांना चांगल्या शाळेत प्रवेश देण्याची त्यांची महत्वकांक्षा असते. परंतु सध्या सोशल मीडियावर एक कल्पना चांगली व्हायरल होत आहे. विशाल काळे या व्यक्तीने सुचवलेला शाळा प्रवेशाचा हा फंडा विचार करायला लावणार आहे.
काय आहे ही कल्पना
मुलाच्या “First standard” ला ऍडमिशन प्रवेसासाठी पुण्यात बऱ्याच ठिकाणी ४० हजारापासून १ लाखांपर्यंत शैक्षणिक शुल्क आहे. अगदी नर्सरी ते युकेजीसाठी सुद्धा असेच शुल्क आहे. मग इतके पैसे खर्च करायचे तरीही नोकरीची हमी असेल का नाही? त्याचे उत्तर अर्थात नाही. कारण प्रचंड स्पर्धा आणि इतर अडचणी आहेतच.
मग असे करा
पाल्यास लागणाऱ्या प्रत्येक वर्षाची फीमधून रिलायन्स, टाटा, मारुती सुजूकी, हिंदुस्थान युनीलिव्हर, इन्फोसिस, बजाज यासारख्या जगप्रसिद्ध कंपनींचे शेअर्स घ्या. मुलांचा प्रत्येक वर्षाचा शैक्षणिक खर्च प्रत्येक वर्षी 1 लाख रुपये आहे. मग या एक लाखांचे शेअर घेऊन मुलाला “जिल्हा परिषद” च्या किंवा शासकीय अनुदानित शाळेत घाला. म्हणजे दरवर्षी एक लाख या प्रमाणे १७ वर्षांत १७ लाखांचे शेअर होती.
मुलगा करणार प्रगती
मुलामध्ये गुणे असतील तर तो कोणत्याही शाळेतून स्वत:ची प्रगती करेलच. कारण रघुनाथ माशेलकर यांच्यांसारखे अनेक शास्त्रज्ञांचे शिक्षण जिल्हा परिषदेच्या शाळेतच झाले आहे. यामुळे कॉन्व्हेंटमध्ये फि भरुनही प्रत्येक मुलाचे कर्तृत्व चांगले होईल, याची खात्री देणारी शाळा अजून तरी नाही. यामुळे पहिलीपासून सतराव्या वर्गापर्यंतची फी म्हणजे दरवर्षाची एक लाखांप्रमाणे १७ लाख होते. पहिल्या वर्गात घेतलेल्या शेअर्सची किमत १७ वीला म्हणजे १७ वर्षांनी कमीतकमी ₹ १ कोटी होऊ शकते. या पद्धतीने १७ वीपर्यंतची रक्कम कमीतकमी १.५ कोटी तर जास्तीत जास्त २१ कोटी होईल.
हा ही फायदा
अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी मातृभाषेतून शिक्षणाचे फायदे सांगितले आहे. पालकांच्या या निर्णयामुळे मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण मिळेल आणि जिल्हापरिषद/ सरकारी शाळाही वाचतील. शिक्षणसम्राटांना आळा बसेल.