फंदफितुरी करून आलेल्या सरकारला जुन्या पेंशन योजनेचा आर्थिक भार कसा? ‘सामाना’च्या अग्रलेखातून शिंदे-भाजप सरकारवर टीकास्त्र
Shivsena | जुन्या पेंशन योजनेवरून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपावर सरकार ठोस पाऊले उचलत नाहीये, यावरून शिवसेनेने 'सामना'च्या अग्रलेखातून सरकारवर तीव्र निशाणा साधला आहे.
मुंबई : सत्ताधारी फक्त स्वतःची खुर्ची, आमदारांची मर्जी सांभाळण्यात मग्न आहेत. फंदफितुरी करून आलेले सरकार (Maharashtra Govt) कसे टिकवता येईल, यातच सगळे गुंतले आहेत. जनतेच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ कुठे आहे, त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या रस्त्यांवर संताप, रोष दिसू लागला आहे. शेतकऱ्यांपासून कष्टकरी, कामदार, कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, वैद्यकीय कर्मचारी, नोकरदार, बेरोजगार अशा सगळ्यांचाच असंतोष आंदोलनाच्या माध्यमातून दिसून येत आहे, अशी टीका शिवसेनेने केली आहे. सामना या शिवसेनेच्या मुखपत्रातून सत्ताधारी शिंदे-भाजप सरकारवर टीकास्त्र डागण्यात आले आहे. जुन्या पेंशनच्या मागणीसाठी राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी कालपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी आदी सर्वच या आंदोलनात सहभागी झाल्याने शाळा तसेच रुग्णालय व्यवस्थापन ठप्प झाले आहेत. मात्र सरकारला आंदोलकांकडे पहायला वेळ नाही, अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.
महाशक्ती पाठिशी, मग भार कसा?
राज्यातील १७ लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेंशन योजना लागू करण्यासाठी १४ मार्चची मुदत दिली होती. मात्र सरकारला आदल्या दिवशी जाग आली. १३ मार्च रोजी सरकारने संपकऱ्यांशी चर्चा केली. जुनी पेंशन योजना लाहू करण्यासाठी समिती नेमण्याचे गाजर दाखवले. मात्र आंदोलनकर्त्यांनी नकार दिल्यामुळे आज राज्यभरातील सर्वच ठिकाणच्या यंत्रणा ठप्प झाल्या आहेत. याचा फटका सामान्य जनतेला बसत आहे. महाशक्ती तुमच्या पाठिशी आहे तर आर्थिक भाराची ढाल पुढे का करता, असा सवाल सामनातून विचारण्यात आलाय.
शेतकरी संकटात
राज्यातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच शेतकरीदेखील संकटात सापडला आहे. कांदा उत्पादकांचा संताप होतोय. वरून अस्मानी संकट सुरुच आहे. पुढचे दिवसही अवकाळीचा इशारा वेधशाळेने दिला आहे. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्याला वारेमाप घोषणांचे पंचामृत सरकारने पाजले, पण शेतकर्यांना प्रत्यक्षात हलाहल पचवावे लागत आहे, असा आरोप शिवसेनेने केला आहे. गतिमान, वेगवान सरकारने त्यांच्या जे हक्काचे नव्हते ते फंदफितुरी करून स्वतःच्या पदरात पाडून घेतले. सत्तेत बसले आणि आता जे सरकार कर्मचारी त्यांच्या हक्काचे मागत आहेत, त्यांना देण्याची तयारी नाही. कर्मचाऱ्यांचा हक्क मिळायलाच पाहिजे. वेळ मारून नेण्याचा खेळ तत्काळ थांबवा, असा इशारा सामानातून देण्यात आलाय.
