शेतकऱ्यांनी उभारली विविध मागण्यांची गुढी; शेतकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय..?
शेतकरी गेल्या आठ दिवसांपासून बैलगाडीसह महिला आणि मुला-बाळांसह आंदोलन करत आहेत. मंद्रूप येथील शेतकऱ्यांनी बैलगाडीवर गुढी उभारून सण साजरा करत प्रशासनाचा निषेध व्यक्त केला आहे.
सोलापूर : मालकी हक्काच्या जमिनीवरील 7/12 उताऱ्यावरुन प्रस्ताविक एमआयडीसीचे नाव हटवण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. गेल्या 8 दिवसांपासूल सुरू असलेल्या आंदोलनातील शेतकऱ्यांनी आता सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरच गुढी उभारली आहे. त्यामुळे हे आंदोलन आता पुन्हा एकदा प्रचंड चर्चेत आले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील मंद्रूप येथील शेतकऱ्यांनी गेल्या आठ दिवसांपासून आंदोलन पुकारले आहे.
त्याआधी या शेतकऱ्यांनी बैलगाडीही मोर्चाही काढला होता. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा मंद्रूपच्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारल्यामुळे प्रशासन आता काय निर्णय घेणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
या शेतकऱ्यांच्या सात बारा उताऱ्यांवर एमआयडीचा उल्लेख असल्याने तो उल्लेख काढण्यासाठी आंदोलन पुकारले होते. त्यामुळे आता या शेतकऱ्यांनी आंदोलन स्थळी विविध मागण्यांची गुढी उभारून प्रशासनाचा निषेध व्यक्त केला आहे.
मंद्रूप येथील शेतकऱ्यांनी सातबारावर एमआयडीसीची असणारी नोंद कमी करावी या मागणीसाठी बैलगाडी, मुलाबाळांसह आंदोलन करत आहेत. मात्र प्रशासनाकडून याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळेच विविध मागण्यांची गुढी उभा करून शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडले आहे. यावेळी शेतकरी महिलांकडून गुढीची पूजाही करण्यात आली.
– मंद्रूप येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर एमआयडीसीची असलेली नोंद रद्द करावी. या मागणीसाठी सहा महिन्यांपासून मंद्रूप येथील तलाठी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी उपोषण सुरू केले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांना पालकमंत्र्यांनीही याबाबत आश्वासन दिले होते. मात्र पालकमंत्र्यांनी आश्वासनाची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे मंद्रूप येथील शेतकऱ्यांनी बैलगाडी मोर्चा घेऊन मुंबईकडे निघाले होते.
शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारल्यानंतर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनीही दोन दिवसांचे आश्वासन दिले होते. मात्र आठ दिवस झाले तरी आश्वासन पूर्ण करण्यात आले नाही.
त्यामुळे शेतकरी गेल्या आठ दिवसांपासून बैलगाडीसह महिला आणि मुला-बाळांसह आंदोलन करत आहेत. मंद्रूप येथील शेतकऱ्यांनी बैलगाडीवर गुढी उभारून सण साजरा करत प्रशासनाचा निषेध व्यक्त केला आहे.