Special Story | नारपार प्रकल्प : महाराष्ट्राचं पाणी गुजरातला जाणार ही काळ्या दगडावर कोरलेली रेघ

मुंबई : महाराष्ट्राचं पाणी गुजरातला जाऊ देणार नाही, अशी घोषणा जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती. फक्त विद्यमान सरकारच नाही तर गेल्या सरकारचे प्रमुख आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, माजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हे देखील महाराष्ट्राचं पाणी गुजरातला जाऊ देणार नाही, असं छातीठोकपणे म्हणाले होते. महाराष्ट्राच्या हक्कासाठी लढणारे लोकप्रतिनीधी हे खरं बोलतात की दिशाभूल करतात हा चिंतनाचा विषय आहे. मात्र, आज आम्ही तुम्हाला महाराष्ट्रातील खरंच अशा जलसाठ्याविषयी माहिती देणार आहोत जिथे खरंतर पाण्याचा खजिनाच आहे. या जलसंपत्तीचा योग्य प्रकारे उपयोग केला तर उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाडा सुजलाम सुफलाम होईल. पाऊस पडो किंवा न पडो, एक-दोन वर्ष दुष्काळ जरी पडला तरी शेतीसाठी अमाप असं पाणी मिळेल (Special Story on Narpar-Daman Ganga Project).

नाशिक जिल्ह्यात मोठी जलसंपत्ती

नाशिक जिल्ह्यात पेठ आणि सुरगाना या भागात सह्याद्रीचे काही खोरे आहेत. या खोऱ्यांमध्ये सात नद्यांचा उगम होतो. शिवाय त्याठिकाणी केम नावाचा डोंगर आहे. त्या डोंगराच्या परिसरात भारतातील चेरापुंजीनंतर सर्वात जास्त (तीन ते साडे तीन हजार मीमी) पाऊस पडतो. याच खोऱ्यांमध्ये नारपार, दमनगंगा, मांजरपाडा, औरंगा, अंबिका आणि इतर अशा एकूण सात नद्या उगम पावतात. या मुख्य नंद्यांच्या अनेक उपनद्यादेखील आहेत. या सर्व नद्या पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहत जाऊन दिव-दमन जवळ समुद्राला जाऊन मिळतात. या खोऱ्यांमध्ये साधारणत: 165 ते 170 टीएमसी जलसंपत्ती आहे. एक टीएमसी पाणी म्हणजे शंभर एकर ऊसाला जितकं पाणी लागतं तितकं पाणी (Special Story on Narpar-Daman Ganga Project).

या जलसाठ्याचा विचार करुन महाराष्ट्राचे दिवंगत महसूल मंत्री भाऊसाहेब हिरे यांनी 1960 मध्ये नारपार प्रकल्प प्रत्यक्ष राबवून महाराष्ट्राला सुजलाम सुफलाम करण्याची योजना आखली. त्यांच्या हयातीत जगविख्यात भारतरत्न एम. एस. विश्वेसुरैया यांच्याकडून सर्व्हे करुन देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरुंच्या समक्ष डिपीआर तयार करण्यात आला होता. मात्र, दुर्देवाने भाऊसाहेब हिरे यांच्या निधनानंतर या प्रकल्पाचा कुणी फारसा विचार केला नाही.

पुढे काही दशकांनी महाराष्ट्राचे लाखो लीटर पाणी समुद्रात जाते ही बाब गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सध्याचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निदर्शनास आली. त्यानंतर त्यांनी या पाण्यावर गुजरातचा हक्क सांगितला. याबाबतचा करार देखील 2010 साली मोदी यांनी महाराष्ट्र सरकारसोबत करुन घेतला. त्यावेळी काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्री होते. महाराष्ट्र सरकारसोबत झालेल्या करारानुसार 80 टक्के पाणी गुजरातला तर 20 टक्के पाणी महाराष्ट्राला देण्याचं ठरलं. विशेष म्हणजे या २० टक्क्यांपैकी 15 टक्के पाणी हे मुंबईची 2050 सालाची तहान भागवण्यासाठी आणि उर्वरित 5 टक्के पाणी उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यासाठी देण्याचे ठरले. त्याचबरोबर 250 मेगा व्हॅट वीज निर्मितीचा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या वाट्याला देण्याचं ठरलं.

सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार 2008 साली राज्याचे जलसंपदा मंत्री होती. त्यांच्या कार्यकाळात गुजरातकडे वाहून जाणारे पाणी तापी आणि गिरणा खोऱ्यात वळवण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर 10 ऑगस्ट 2010 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या उपस्थितीत दिल्ली येथे बैठक होऊन ते पाणी गुजरातला देण्याबाबतचा करार झाला. तापी, गिरणा आणि दारणा खोऱ्यातील पाणीप्रश्नाबाबत आणि जलसिंचनाबाबत जागरुकता नसल्याने गुजरातने सहजपणे नारपारच्या पाण्याबाबतचा करार केला. या कराराला केंद्रीय जल आयोगाकडूनही परवानगी मिळाली आहे. केंद्रीय जल आयोगाच्या परवनागीने हा प्रकल्प आता केंद्रीय स्तरावरचा झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या लोकप्रतिनिधींनी कितीही भावनिक साद दिली तरी दमनगंगा, नारपारचं पाणी गुजरातला जाणार ही काळ्या दगडावर कोरलेली रेघ आहे.

गुजरातच्या वाळवंटी प्रदेशाला सुजलाम सुफलाम करण्याचं स्वप्न

नारपार आणि दमनगंगा या पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गुजरातमध्ये वाहून जाते. गुजरातच्या कच्छ आणि भुज या वाळवंटी प्रदेशात या नद्याचं पाणी घेऊन जाण्याची मोठी योजना गुजरात सरकारची आहे. हे पाणी नेण्याबाबत गुजरात सरकारच्या दृरदृष्टीचं खरंच कौतुक, पण गुजरातच्या वाळवंटी भागाला सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी महाराष्ट्राचा वाळवंट होण्याची पाळी येऊ नये, इतकीच काही महाराष्ट्रातील सुज्ञ लोकांची भावना आहे.

समुद्रात गोड्या पाण्याचं भव्य धरण बांधण्याची योजना

गुजरात सरकारने खंबातच्या खाडीच्या पूर्व आणि पश्चिम भागात 30 किमी भिंत घालून समुद्रात जगातील सर्वात मोठ्या गोड्या पाण्याच्या धरणाची निर्मिती करण्याची योजना आहे. या धरणात तापी, नर्मदा, दमणगंगा, साबरमती, मही आणि आणखी काही नद्यांचे पाणी भरण्यात येणार आहे. या प्रस्तावावर 1969 सालापासून विचार सुरु आहे. या धरणाचं वैशिष्ट्य म्हणजे समुद्रातील जगातील सर्वात मोठं धरण बांधण्याचं ध्येय आहे. या पाण्याची साठवण क्षमता 370 टीएमसी पाणी पाणी इतकी असणार आहे. या धरणाची लांबी 30 किमी इतकी असणार आहे.

या धरणाची उंची समुद्रात 4 मीटर म्हणजेच जवळपास 15 फूट इतकी असणार आहे. विशेष म्हणये या धरणाचं आयुष्य 500 वर्षे इतकं असणार आहे. या धरणाचं क्षेत्रफळ 2000 चौरस किलोमीटर इतकं आहे. या धरणातून पाणी समुद्रातून पाईपलाईनद्वारे गुजरातला नेण्याची योजना आहे. या धरणाच्या सांडव्याची लांबी 3 किमी इतकी आहे. समुद्राच्या भींतीवरुन 10 लेनचा रस्ता आणि रेल्वे लाईन असणार आहे. धरणाच्या खालील भागात नवीन अद्यावत पोर्ट (जलवाहतूकीसाठी) असणार आहे. या धरणाचं लाभक्षेत्र 10.54 लाख हेक्टर असणार आहे.

डोलार सिटीसाठी गुजरात सरकारचं नियोजन

नारपारचं पाणी कच्छ, भुज या भागात पाठवण्याचं नियोजन आहे. त्याचबरोबर उर्वरित पाणी अहमदाबाद आणि भरुच या दोघं शहरांच्या मध्यभागी डोलार नावाचं फायनान्सिअल सिटी उभी राहत आहे. या शहराला पाणी पुरवण्याचं गुजरात सरकारचं नियोजन आहे.

महाराष्ट्र सरकारची बाजू नेमकी काय?

महाराष्ट्र सरकारचं नारपार प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष होण्यामागील कारण म्हणजे ते या जलसंपत्तीबाबत अनभिज्ञ होते. परंतु जेव्हा काही सामाजिक संस्थांनी हा विषय उचलून धरला, या सर्व गोष्टींचा अभ्यास केला, तेव्हा नारपार खोऱ्यात तब्बल 19 नद्या आणि उपनद्या आहेत. या 19 नद्या लिंक केल्या तर जवळपास 185 टीएमसी पाणी मिळेल. ही बाब समोर आली. मात्र महाराष्ट्राचं दुर्लक्ष असल्यामुळे चाणाक्ष गुजरात सरकारने पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहत जाणाऱ्या पाण्यावर हक्क सांगितला आणि ते तयारीला लागले. त्यानंतर त्यांनी त्याबाबत करारही केला. पण या जलसाठ्याबाबत महाराष्ट्र सरकार अनभिज्ञ असणं ही महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे.

गोदावरी, तापी आणि गिरणा या तीन खोऱ्यांमध्ये नारपार प्रकल्पाचे पाणी उपसासिंचनने सोडावं लागेल. ते जवळपास 700 ते 800 मीटरने उचलावं लागेल. त्यामुळे ते उपसा करण्यासाठी प्रती युनिट सरकारच्या म्हणण्यानुसार 2010 मध्ये 32 रुपये पर युनिट खर्च होता. आज जर बघितलं तर सरकारच्या म्हणण्यानुसार पर युनिट खर्च हा 60 रुपयांच्या जवळपास आहे. पण महाराष्ट्रात कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र 500 ते 600 मीटरवर उपसा जलसिंचनचे कामं झालेले आहेत. मग हाच प्रकल्प सरकारला कसा परवडत नाही? जर तिथे 250 मेगा व्हॅट वीज निर्मितीचा प्रकल्प उभा राहतोय तर तीच वीज या प्रकल्पासाठी वापरता येऊ शकते. पण सरकारने कोणतेही जलतज्ज्ञ किंवा जल विभागातील काही इंजिनिअर यांच्याकडून अभ्यास करुन घेतला नाही, असं काही सामाजिक संघटनांचे मत आहे. या सर्व गोष्टीतून महाराष्ट्र सरकारची उदासीनता दिसून येते, असं तज्ज्ञ म्हणतात.

गुजरात सरकारची लबाडी

नारपारमधून आपण जेवढं पाणी गुजरातला देणार आहोत तेवढंच पाणी गुजरात सरकार आपल्याला तापी खोऱ्यात देणार आहे, असं महाराष्ट्राचे लोकप्रतिनीधी म्हणतात. पण ही खूप मोठी दिशाभूल आहे. कारण आधीच आपण तापी नदीवरील केंद्रीय जल आयोगाने वाटप केलेले महाराष्ट्राच्या वाट्याचे 193 टीएमसी पाणी अडवलेले नाही. ते पाणी गुजरात सरकारच वापरत आहे. मग नेमकं गुजरात महाराष्ट्राला तापी खोऱ्यात कोणतं पाणी देणार? असा प्रश्न निर्माण होतो. याचा विचार खरंतर महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्रातील जनतेनं केला पाहिजे. या विषयावर महाराष्ट्र सरकार, काही सामाजिक संघटना आणि सुज्ञ नागरिकांनी जल साक्षरता अभियान राबवली तर खूप मोठं जल आंदोलन उभं राहू शकतं. यातून उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याची कायमची तहान भागू शकते.

यावर तोडगा काय?

नारपारच्या पाण्याचा फायदा महाराष्ट्राला मिळावा यासाठी अनेक सामाजिक संघटना काम करत आहेत. अनेक संघटनांनी यासाठी आंदोलन केले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश पाटील हे देखील या प्रकरणाचा गेल्या कित्येक वर्षांपासून अभ्यास करत आहेत. या प्रकल्पाचा महाराष्ट्राला कसा फायदा करता येईल, याबाबत त्यांनी ‘टीव्ही 9 मराठी’ सोबत बोलताना माहिती दिली.

“नारपार खोऱ्यातील पाणी हे उत्तर महाराष्ट्राचं शेवटचं जलस्तोत्र आहे. हे पाणी जर उत्तर महाराष्ट्राला नाही मिळालं तर येणाऱ्या दहा वर्षाच्या आत उत्तर महाराष्ट्राचं वाळवंट होईल. त्याचा परिणाम उत्तर महाराष्ट्राची शेती, उद्योग, रोजगार या तीन प्रमुख गोष्टींवर होईल. त्यामुळे विद्यमान सरकारने विधानसभेत 2010 मध्ये गुजरातला पाणी देण्याबाबतचा झालेला ठराव त्वरित रद्द करावा. त्याचा अहवाल महाराष्ट्र जल आयोग आणि केंद्रीय जल आयोगाला पाठवावा आणि तापी, गिरणा, गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याची त्रृटी भरुन काढावी”, असा तोडगा त्यांनी सूचवला.

देश आणि महाराष्ट्राच्या, मोठ्या बातम्यांचं बुलेटीन, पाहा देश महाराष्ट्र , दररोज संध्या. 7 वा.

“विशेष म्हणजे राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी नारपार खोऱ्यातील ‘मांजरपाडा 1’ हा प्रकल्प राबवून त्यांचा येवला हा मतदारसंघ सुजलाम सुफलाम केला. एक राजकीय नेता त्याच्या इच्छा शक्तीच्या बळावर असा प्रकल्प उभा करु शकतो, तर मग राज्य सरकारची इच्छाशक्ती का नसावी?”, असा सवाल सुरेश पाटील यांनी केला.

आणखी काही स्पेशल स्टोरी वाचा :

Special story | ‘बचेंगे तो और भी लढेंगे’, पानिपतची लढाई ते शेतकरी आंदोलन, बुराडीचा रक्तरंजित आणि धगधगता इतिहास

Special Story : अफगाणिस्तान, सीरियात जे पेरलं तेच अमेरिकेत उगवलं? फोडा आणि राज्य