संजय राऊत कटघऱ्यात उभे राहणार की पुन्हा तुरुंगात जाणार ? विधिमंडळाला हा अधिकार आहे का ?
हक्कभंग समितीच्या निर्णयावर आता संजय राऊत कटघऱ्यात उभे राहणार की पुन्हा तुरुंगात जाणार हे अवलंबून असणार आहे. पण, संजय राऊत हे राज्यसभा सदस्य असल्यामुळे त्यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई होऊ शकते का ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मुंबई : उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी विधिमंडळाला चोरमंडळ म्हटल्याने त्यांच्याविरोधात भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राऊत यांच्या विधानाची दोन दिवसात चौकशी करणार असे सांगत ८ मार्च याबाबत सभागृहाला अवगत केले जाईल अशी घोषणा केली. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांनी राहुल नार्वेकर यांनी 15 जणांची समिती स्थापन केली. या समितीच्या निर्णयावर आता संजय राऊत कटघऱ्यात उभे राहणार की पुन्हा तुरुंगात जाणार हे अवलंबून असणार आहे. पण, संजय राऊत हे राज्यसभा सदस्य असल्यामुळे त्यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई होऊ शकते का ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
हक्कभंग प्रस्ताव म्हणजे काय ?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 194 अन्वये विधिमंडळाला दिलेला विशेषाधिकार म्हणजेच हक्कभंगाचा प्रस्ताव. विधिमंडळ सदस्य, सचिवांचा अहवाल, याचिका आणि सभागृह समितीचा अहवाल अशा चार माध्यमातून हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडता येतो. हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करणाऱ्यांनी प्रस्ताव कुणाविरुद्ध आणि काय आहे याची माहिती द्यावी लागते.
प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर संबधीत व्यक्तीला नोटीस पाठविण्यात येते. त्याच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले जाते. त्याची बाजू ऐकली जाते. हक्कभंग झाला आहे असे निष्पन्न झाल्यास त्या व्यक्तीवर करण्यात येणाऱ्या कारवाईचे अधिकार अध्यक्ष आणि हक्कभंग समितीला असतात.
हक्कभंग सिद्ध झाल्यास काय कारवाई होते ?
हक्कभंग समिती चौकशी करुन अहवाल सादर करते. संसदीय कार्य मंत्री किंवा मुख्यमंत्री तो अहवाल सभागृहात मांडतात. समितीने शिफारस केलेल्या शिक्षेला सभागृहाची अनुमती घ्यावी लागते. त्यानंतर संबंधीत व्यक्तीला सभागृहासमोर बोलावले जाते. आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. त्यास दिलेली शिक्षा वाचून दाखवली जाते.
सभागृहाची लेखी माफी मागणे, समज देणे, आमदार असल्यास तात्पुरते निलंबन, चौकशीसाठी सभागृहात हजर राहण्याचे आदेश, सभागृहात कटघऱ्यामध्ये उभे राहून प्रश्नांची उत्तरे देणे, अशा कारवाई करण्यात येतात. काही प्रकरणात दोषींना सिव्हिल तुरुंगातही पाठविण्यात आले आहे. आरोपी तिर्‍हाईत असल्यास समज देऊन सोडून देणे ते तुरुंगवासपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
अलिकडच्या झालेल्या शिक्षा
मनजितसिंग सेठी प्रकरण – २००५
बार मालक असोसिएशनचे अध्यक्ष मनजितसिंग सेठी यांनी गृहमंत्री यांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने धमकीवजा शब्द वापरल्याने हक्कभंग प्रस्ताव आणला होता. त्या अवमानप्रकरणी सेठी यांना ९० दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. विधानसभेच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी शिक्षा होय.
नंद लाल प्रकरण – २००६ ते २००८
विधानसभा विशेषाधिकार समितीने मागविलेला खुलासा स्वतःच्या स्वाक्षरीने पाठविण्यास टाळाटाळ केली. तसेच, समितीसमोर साक्षीसाठी उपस्थित राहण्यास नकार दिल्यामुळे हक्कभंग समितीने तत्कालीन राज्य निवडणूक आयुक्त नंद लाल यांना २ दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती.
लेखिका शोभा डे प्रकरण – २०१५
शोभा डे यांनी मराठी चित्रपट प्राईम टाईममध्ये दाखवण्याच्या सक्तीवर टिका केली होती. त्यांच्यावर हक्कभंग प्रकरण दाखल झाले. पण, डे यांचे व्टीट सरकारवरची टिका असून विधिमंडळाचा अवमान होत नाही, असे स्पष्ट सर्वोच्च न्यायालयाने विधिमंडळाच्या नोटीसीला स्थगिती दिली होती.
संजय राऊत यांच्यावर काय कारवाई होईल ?
संजय राऊत हे राज्यसभा सदस्य आहेत. विधानसभेची हक्कभंग समिती त्यांनी हक्कभंग केला आहे की नाही याची चौकशी करेल ? आणि दोष सिद्ध झाल्यास त्या संदर्भातील शिक्षेचा अहवाल राज्यसभेचे सभापती म्हणजे उपराष्ट्रपती यांच्याकडे पाठवेल. राऊत यांना शिक्षा करण्याचा अधिकार विधानसभेला नाही तर तो राज्यसभेच्या सभापतींना आहे, अशी माहिती विधिमंडळाचे निवृत्त प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी दिली.
