Ration Gas : मोफत रेशनसह गॅस सिलेंडरचा लवकरच फैसला! केंद्र सरकारच्या मनात तरी काय
Ration Gas : भारत सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि गॅस सिलेंडर सारख्या सबसिडी योजनांविषयी लवकरच मोठा निर्णय घेऊ शकते. या योजनांवर केंद्र सरकार, 4 लाख कोटी रुपये खर्च करते. विधानसभा अथवा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या योजनांविषयी निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्याचा परिणाम अनेक लाभार्थ्यांवर होईल.
नवी दिल्ली | 26 सप्टेंबर 2023 : देशात कोट्यवधी जनतेला मोफत राशन योजनेचा (Free Ration) लाभ मिळत आहे. देशातील खेड्यापाड्यातच नाही तर शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ही योजना कित्येक वर्षांपासून सुरु आहे. या योजनेत अन्नधान्य मिळते. त्यावर अनेकांची चूल पेटते. तर काहींना दोन वेळेचे जेवण मिळते. मोदी सरकारने गॅस सिलेंडरसाठी (Gas Cylinder) विशेष योजना सुरु केली आहे. त्यात मोफत शेगडी, गॅस सिलेंडर देण्यात येते. तसेच सबसिडीत सिलेंडर देण्यात येते. या योजनेविषयी लवकरच मोठा निर्णय होऊ शकतो. या योजनेसाठी केंद्र सरकार 4 लाख कोटी रुपये खर्च करते. पण आता या योजनेविषयी केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेणार आहे. विधानसभा अथवा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या योजनांविषयी निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
असा झाला निर्णय
निती आयोग सबसिडी योजनांचे मुल्यांकन करणार आहे. या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचते का? त्याचा लाभ गरवंतानाच होत आहे का, याचा पडताळा घेण्यात येणार आहे. या योजनेतील बोगसगिरीला आळा घालण्यासाठी उपाय योजनांवर भर देण्यात येणार आहे. निती आयोगाने या योजनांचा विकास मूल्यांकन आणि मूल्यमापनासाठी केंद्रीय मूल्यामापन संस्थेकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहे.
कारण तरी काय
2013 च्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या माध्यमातून जगातील सर्वात मोठे अन्नधान्य वितरण करण्यात येत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रेशनिंग वितरण प्रणालीवर भारत मोठ्या प्रमाणात खर्च करत आहे. पण धक्कादायक बाब म्हणजे भारतात भूकबळींची संख्या कमी तर नाहीच उलट जागतिक हंगर इंडेक्समध्ये भारताचा वाटा 30 टक्क्यांच्या जवळपास आहे.
मागणीत सातत्याने वाढ
TPDS नुसार, फूड सबसिडीवर भारत सरकार 4,22,618.11 कोटी रुपये खर्च केले. 2021 मधील हा आकडा आहे. तर एडीएम आणि आयसीडीएस या योजनांवर अनुक्रमे 12,900 कोटी आणि 17,252.21 कोटी रुपये खर्च आला. आकडेवारीनुसार, भारतात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅसचा वापर देशाच्या ऊर्जा गरजेपेक्षा एक तृतीय अंश जास्त आहे. या मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे. म्हणजे गरीबांची संख्या कमी न होता वाढत आहे. त्यामुळे आता या योजनांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. यात तंत्रज्ञानाआधारे बदल होऊ शकतो.
