भाजप नितीन गडकरीसह या 11 खासदारांना बजवणार नोटीस, कारण…
भारतीय जनता पक्षाकडून गैरहजर राहिलेल्या खासदारांना नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. पक्षाचा व्हीप असताना एखादा खासदार गैरहजर राहिल्यास त्याला त्याचे कारण द्यावे लागते. ते कारण योग्य असेल तर पक्षाकडून कारवाई होत नाही. परंतु कारण अयोग्य असेल तर पक्षाकडून शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. त्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते.
लोकसभेत ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. परंतु या वेळी व्हिप जारी करुन भारतीय जनता पक्षाचे ११ खासदार गैरहजर होते. तसेच एनडीएचे जनसेनाचे बालाशौरी वल्लभानेनी गैरहजर होते. आता पक्ष या गैरहजर राहणाऱ्या खासदारांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवणार आहे. त्यानंतर त्यांचे उत्तर आल्यावर निर्णय घेणार आहे.
वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक सादर करण्यात आले तेव्हा समर्थनासाठी 269 मते मिळाली. त्यानंतर सरकारवर प्रश्न उपस्थित होत आहे. काँग्रेस खासदार मणिकम टॅगोर यांनी केंद्र सरकारवर टीका करताना सांगितले की, सरकार साधारण बहुमत मिळवू शकले नाही. मग दोन तृतांश बहुमत कसे मिळवणार आहे.
हे खासदार गैरहजर
भाजपने सोमवारीच आपल्या खासदारांना उपस्थित राहण्यासाठी तीन ओळींचा व्हिप काढला होता. त्यानंतर भाजपचे अनेक खासदार उपस्थित नव्हते. त्यामध्ये केंद्रीय मंत्रीसुद्धा आहेत. गैरहजर राहिलेल्या खासदारांमध्ये नितिन गडकरी शांतनू ठाकूर, जगदंबिका पाल, बी वाई राघवेंद्र, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजय बघेल, उदयराज भोंसले, भागीरथ चौधरी, जगन्नाथ सरकार आणि जयंत कुमार रॉय यांचा समावेश आहे.
भाजप पाठवणार नोटीस
भारतीय जनता पक्षाकडून गैरहजर राहिलेल्या खासदारांना नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. पक्षाचा व्हीप असताना एखादा खासदार गैरहजर राहिल्यास त्याला त्याचे कारण द्यावे लागते. ते कारण योग्य असेल तर पक्षाकडून कारवाई होत नाही. परंतु कारण अयोग्य असेल तर पक्षाकडून शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. त्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते.
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संविधान (१२९वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ आणि संबंधित केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ लोकसभेत मांडले. देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. त्याला विरोधकांकडून विरोध होत आहे. काँग्रेससह संयुक्त पुरोगामी आघाडी आणि वाम पंथी दलाया विधेयकाला विरोध केला. शिवसेना आणि तेलुगु देसम पार्टी (टीडीपी) सारखे एनडीएचे घटक उघडपणे विधेयकाच्या बाजूने उभे राहिलेले दिसले. मतदानानंतर हे विधेयक मांडण्यात आले आणि त्यानंतर ते जेपीसीकडे पाठवण्यात आले.
