Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आता ‘आरटीआय’ अंतर्गत

घटनात्मक लोकशाहीमध्ये न्यायाधीश कायद्यापेक्षा वरचढ असू शकत नाहीत, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आता 'आरटीआय' अंतर्गत
Follow us
| Updated on: Nov 13, 2019 | 3:37 PM

नवी दिल्ली : सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत आणण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे. घटनात्मक लोकशाहीमध्ये न्यायाधीश कायद्यापेक्षा वरचढ असू शकत नाहीत, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने (CJI Office Under RTI) दिला.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आरटीआय कायद्याअंतर्गत आणण्याचा निकाल दिला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचा समावेश असलेल्या पाचसदस्यीय खंडपीठाने यावर निर्णय दिला.

कर्नाटकातील काँग्रेस-जेडीएसचे 17 आमदार अपात्रच, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

सरन्यायाधीशांचं कार्यालय हे सार्वजनिक प्राधिकरण असल्यामुळे आरटीआयच्या कक्षेत येतं. माहितीचा अधिकार आणि गोपनीयतेचा अधिकार या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये दिला होता.

सरन्यायाधीश यांचं वैधानिक कर्तव्य आहे की, त्यांनी आपल्याजवळील माहिती सर्वसामान्य जनतेसाठी खुली करावी. यामध्ये कोर्टाचं कामकाज आणि प्रशासनासंबंधीच्या माहितीचा समावेश असेल, असं दिल्ली हायकोर्टाने आपल्या निकालात म्हटलं होतं. पारदर्शकतेच्या नावाखाली न्यायपालिका उद्ध्वस्त करता येणार नसल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयानेही (CJI Office Under RTI) व्यक्त केलं होतं.

माहितीचा अधिकार कायदा

माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार कोणीही नागरिक (केवळ भारतीय) सरकारी यंत्रणा किंवा कार्यालयांकडे त्याला हवी असलेली माहिती मागू शकतो आणि याबद्दलचा प्रतिसाद सरकारी यंत्रणेने किंवा कार्यालयाने संबंधित नागरिकाला 30 दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक असते.

माहिती मिळवणाऱ्या नागरिकाला त्याला कोणत्या उद्देशाने माहिती हवी आहे याचे कारण देण्याची गरज नसते. भारतातील प्रत्येक राज्यामधील प्रत्येक नागरिक त्याला हवी ती माहिती या केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळवू शकतो.

माहिती मागणाऱ्या नागरिकाने अतिशय स्पष्ट उल्लेखासह त्याला नेमकी कोणती माहिती आहे ते विचारणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सरकारी यंत्रणांचा माहिती पुरवताना गोंधळ होणार नाही.

माहिती अधिकार कायदा जरी नागरिकाला सर्व आवश्यक माहिती प्रदान करत असला तरी काही गोपनीय माहिती या कायद्याच्या कक्षेत येत नाही.

देशहिताला बाधा होईल अशी माहिती, न्यायालयामार्फत प्रतिबंधित केलेली माहिती, संसद धोरणांना धोका उद्भवेल अशी माहिती, परराष्ट्र मंत्रालयाची गोपनीय माहिती आणि अश्या इतर अनेक प्रकारच्या माहिती नागरिकांना प्रदान करण्याची तरतूद नाही.

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे UNCUT भाषण
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे UNCUT भाषण.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून मराठी भाषेचे कौतुक, म्हणाले "मी बोलण्याचा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून मराठी भाषेचे कौतुक, म्हणाले
'ऑपरेशन टायगर'चा सपाटा, शिंदेंच्या शिलेदाराकडून ठाकरे गटाला मोठ खिंडार
'ऑपरेशन टायगर'चा सपाटा, शिंदेंच्या शिलेदाराकडून ठाकरे गटाला मोठ खिंडार.
'मेरी कुर्सी छिनी गई', मुनगंटीवार म्हणाले, 'पंतप्रधानांची खुर्ची मी..'
'मेरी कुर्सी छिनी गई', मुनगंटीवार म्हणाले, 'पंतप्रधानांची खुर्ची मी..'.
दहावीचा पेपर फुटला, परीक्षा केंद्रावर कॉपी पुरवण्यासाठी धक्काबुक्की
दहावीचा पेपर फुटला, परीक्षा केंद्रावर कॉपी पुरवण्यासाठी धक्काबुक्की.
अण्णा हजारे मैदानात, महायुतीतील दोन मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
अण्णा हजारे मैदानात, महायुतीतील दोन मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी.
कॉपीमुक्त अभियानाचा पहिल्याच दिवशी फज्जा, दहावीचा पहिलाच पेपर फुटला
कॉपीमुक्त अभियानाचा पहिल्याच दिवशी फज्जा, दहावीचा पहिलाच पेपर फुटला.
'मला हलक्यात घेऊ नका, जनता त्यांना..', एकनाथ शिंदेंचा ठाकरेंवर पलटवार
'मला हलक्यात घेऊ नका, जनता त्यांना..', एकनाथ शिंदेंचा ठाकरेंवर पलटवार.
धंगेकरांना धक्का, नव्या टीममधून डावललं; एकनाथ शिंदेंची भेट घेणं भोवलं?
धंगेकरांना धक्का, नव्या टीममधून डावललं; एकनाथ शिंदेंची भेट घेणं भोवलं?.
जरांगे देशमुख कुटुंबाच्या भेटीला, बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट फोन
जरांगे देशमुख कुटुंबाच्या भेटीला, बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट फोन.