सोशल मीडियावर बंद होणार फालतुगिरी! अश्लील कंटेंट विरोधात केंद्र सरकाराची फुल तयारी, आता इन्फुलएर्न्सची खैर नाही
Ranveer Allahabadia Social Media : युट्यूबवरच नाही तर सोशल मीडियावर रील्सच्या माध्यमातून अश्लील कंटेंटचा भडिमार सुरू आहे. युझर्स वाढावेत यासाठी हा प्रकार सुरू आहे. पण लवकरच अशा फालतुगिरीला लगाम बसणार आहे. काय आहे सरकारची तयारी?
कोणताही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म उघडला की त्यावर अश्लील कंटेंट दिसतोच. फॉलोअर्स वाढवण्यासाठी हा सर्व प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे युझर्सची संख्या वाढते. पण इंडियाज गॉट लेटेंट या कार्यक्रमानंतर इन्फुलएन्सरचा खरा चेहरा समोर आला. त्यांच्या अश्लाघ्य कमेंटने समाजात प्रतिक्रिया उमटल्या. सुप्रीम कोर्टाने पण त्यांना खडसावले. आता सरकार अशा फालुगिरीला लगाम घालण्याच्या तयारीत आहे.
सोशल मीडियासाठी आचारसंहिता
सरकारी सूत्रानुसार, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सोशल मीडिया इन्फुलएंसर्ससाठी कोड ऑफ कंडक्ट ठरवणार आहे. यामध्ये या कंटेंट क्रिएटर्सला रेटिंग आणि डिक्स्लेमर द्यावा लागेल. चित्रपटाच्या सुरुवातीला अशी सावधगिरीची सूचना देण्यात येते. रेटिंगमुळे अश्लीलता, अश्लाघ्यपणा, हिंसेचे समर्थन याविषयी युझर्सला गुणवत्ता ठरवता येईल.
रणवीर अलाहबादिया याच्या अभद्र आणि बिभत्स कमेंटनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले होते. तर केंद्र सरकारला याविषयीचे उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार सरकार सोशल मीडिया इन्फुलएन्सरसाठी कोड ऑफ कंडक्ट, एक आचारसंहिता लागू करण्याच्या तयारीत आहे. 5 ते 50 लाख फॉलोअर्स असणाऱ्या इन्फुलएन्सर्सला त्याचे पालन करावे लागेल.
केवळ सोशल मीडियाच नाही तर ओटीटीवरील कंटेंटवर सुद्धा सरकारची करडी नजर आहे. लहान मुलांवर अश्लील, अभ्रद, असभ्य कटेंटचा भडिमार सुरू असताना त्यासाठी नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. लवकरच सल्लागार आणि डिजिटल इंडिया विधयेक संसदेच्या दोन्ही सभागृहासमोर मांडण्यात येईल. त्याआधारे या वाह्यातपणाला लगाम घालण्यात येईल.
शिक्षेची पण होणार तरतूद
सोशल मीडियाच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यास फौजदारी आणि विशेष कायद्यातंर्गत कारवाई करण्यात येईल. या कायद्यात शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. पाच लाखांपेक्षा कमी असलेल्या इन्फुलएन्सरसाठी पहिल्या चुकीवेळी इशारा देण्यात येईल. दुसऱ्यावेळी त्याला दंड ठोठावण्यात येईल. तर तिसऱ्यांदा मात्र त्याच्यावर फौजदारी कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल.
संसदीय समितीने सोशल मीडियावरील अश्लीलतेविरोधात आवाज उठवला होता. सोशल मीडियावर विनोदाच्या नावाखाली अश्लीलता पसरण्याविषयी कडक ताशेरे ओढले. याविषयी त्यांनी केंद्र सरकारकडे विचारणा केली. केंद्र सरकार काय पाऊल टाकणार याची माहिती सादर करावी लागणार आहे.
