“AAP के साथ काँग्रेस का हाथ”; केंद्राच्या त्या अध्यादेशाविरोधात एकत्र, नेमकं प्रकरण काय..?

नवी दिल्ली : कधी काळी एकमेकांविरोधात दंड थोपटून उभा राहिलेले आप आणि काँग्रेस आता हातात हात घालून एकाच मुद्यावर केंद्र सरकारविरोधात लढत आहेत. काँग्रेसने आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंडिया टुडेच्या एका वृत्तानुसार दिल्लीतील उपराज्यपालांना नोकरशहांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगचे सर्व अधिकार देणाऱ्या अध्यादेशाविरोधात काँग्रेसही आम आदमी पक्षाबरोबर पाठिंबा देत केंद्रावरिोधाता उभा राहिली आहे. आम आदमी पक्ष या अध्यादेशाविरोधात विरोधी पक्षांचीही मदत घेत असून याआधी रविवारी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीही केंद्राच्या या अध्यादेशाविरोधात अरविंद केजरीवाल यांना पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे आता भाजपविरोधातील पक्ष या एकाच मुद्यावर एकत्र येताना दिसून येत आहेत.

नितीश कुमार यांनी केंद्राच्या या अध्यादेशला ‘संविधानविरोधी’ असल्याचे म्हटले आहे. केजरीवाल यांची भेट घेतल्यानंतर नितीश कुमार यांनी प्रसारमाध्यमांशी चर्चा करताना ते बोलत होते.

लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारला दिलेले अधिकार कसे काढून घेतले जाऊ शकतात. त्यावरुन ही गोष्ट संविधानाच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

त्यामुळे नितिश कुमार यांनी म्हटले आहे की, मी अरविंद केजरीवाल यांच्या पाठीशी उभा असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. देशातील विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

विरोधी ऐक्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणाऱ्या नितीशकुमार यांनी अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेऊन त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यानंतर त्यांनी सोमवारी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचीही भेट घेतली होती.

या बैठकीला राहुल गांधीही उपस्थित होते. या बैठकीनंतरच काँग्रेस पक्ष अध्यादेशाविरोधात केजरीवाल यांना पाठिंबा देणार असल्याचे वृत्तही समोर आले होते. विरोधक एकजुटीच्या दिशेने जात असल्याने हेही एक सकारात्मक पाऊल असल्याचे मानले जात आहे.

केंद्राने आपले अधिकार वापरून नॅशनल कॅपिटल सर्व्हिस अथॉरिटीची स्थापना केल्यावर दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये हे राजकीय वैर वाढले आहे.

त्यामुळे केंद्राने एक अध्यादेश आणला आहे ज्यामध्ये दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरला सर्व पदांबाबत, दक्षता आणि इतर आपत्कालीन बाबींमध्ये निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.