उमेदवारांच्या गुन्ह्यांची माहिती लपवणाऱ्या पक्षांचं चिन्हं गोठवा; निवडणूक आयोग सुप्रीम कोर्टात; माकपा, राष्ट्रवादीच्या वकिलाकडून माफी

उमेदवारांच्या गुन्ह्यांची माहिती लपवणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षांचं चिन्हं गोठवा किंवा त्या उमेदवाराला बरखास्त करा, असा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिला आहे. (EC appeal to the Supreme Court election symbols of parties should be frozen for not disclosing criminal history of candidates)

सर्वोच्च न्यायालय

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Jul 20, 2021 | 5:01 PM

नवी दिल्ली: उमेदवारांच्या गुन्ह्यांची माहिती लपवणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षांचं चिन्हं गोठवा किंवा त्या उमेदवाराला बरखास्त करा, असा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन करण्यात आल्याच्या एका प्रकरणात निवडणूक आयोगाने हा सल्ला कोर्टाला दिला आहे. कोर्टाने या याचिकेवर सुनावणी करून निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. तर, कोर्टाच्या आदेशाचं पालन न केल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि माकपच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागितली. (EC appeal to the Supreme Court election symbols of parties should be frozen for not disclosing criminal history of candidates)

सर्वोच्च न्यायालयाने 13 फेब्रुवारी 2020 रोजी निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या उमेदवारांच्या गुन्ह्यांची माहिती देण्यासाठी व्यापक प्रकाशन करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशाचं पालन करण्यात आलं नव्हतं. त्यामुळे कोर्टात अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर आज कोर्टात सुनावणी झाली. 2020मध्ये बिहारच्या निवडणुकीत या निर्देशाचं पालन करण्यात आलं नसल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे.

वकिलांची माफी

जस्टिस आरएफ नरीमन आणि जस्टिस बीआर गवई यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी माकपाकडून ज्येष्ठ वकील पी. व्ही. सुरेंद्रनाथ यांनी विनाशर्त कोर्टाची माफी मागितली. असं व्हायला नको होतं. राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण होऊ नये असं आमचंही मत आहे, असं सुरेंद्रनाथ म्हणाले. त्यावर केवळ माफी मागून चालमार नाही. आमच्या आदेशाचं पालन केलं गेलं पाहिजे, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. राष्ट्रवादीच्या वकिलानेही कोर्टाच्या आदेशाचं पालन न केल्याने कोर्टाची विनाशर्त माफी मागितली.

राष्ट्रवादीकडून 26 उमेदवार लढले

बिहार निवडणुकीत राष्ट्रवादीने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले 26 उमेदवार मैदानात उतरवले. तर माकपने चार उमेदवार दिले, अशी माहिती निवडणूक आयोगाचे वकील विकास सिंह यांनी कोर्टाला दिली. तर, बसपाने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या एका उमेदवाराला निष्काषित केलं आहे. उमेदवाराने खोटे प्रतिज्ञापत्रं दिल्याचं उघड झाल्यानंतर ही कारवाई केल्याचं बसपाचे वकील दिनेश द्विवेदी यांनी सांगितलं. तर, आम्ही कोर्टाच्या आदेशाचं शक्य तितकं पालन केलं आहे, असं काँग्रेसच्या वकिलाने सांगितलं. निवडणूक चिन्ह (आरक्षण) आदेश 1968च्या कलम 16 अ नुसार शक्तींचा प्रयोग करू नये, असं ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितलं.

आरजेडीचे 103 उम्मीदवार गुन्हेगार

राष्ट्रीय जनता दल सर्वात मोठा डिफॉल्टर असल्याचं विकास सिंह यांनी सांगितलं. आरजेडीच्या 103 उमेदवारांवर गुन्हेगारीचे आरोप आहेत. तर जेडीयूने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या 56 उमेदवारांना निवडणुकीत उतरवले होते. यावेळी नेमकी दिशा कशा प्रकारची असायला हवी, हे कोर्टाने स्पष्ट केलं पाहिजे, असं ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी सांगितलं. राष्ट्रीय पक्षांनी कोर्टाच्या निर्देशाचं उल्लंघन केल्याने त्यांचं निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा किंवा उमेदवारांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव विकास सिंह यांनी कोर्टाला दिला आहे. तर, दोन पक्षाला सोडून सर्व राजकीय पक्षांना कायद्यानुसार बांधिल केलं गेलं पाहिजे. त्यांनी आदेशांचं उल्लंघन केल्यास निवडणूक चिन्हं गोठवणं ठरावीक वेळेतच झालं पाहिजे, असं ज्येष्ठ वकील के. विश्वनाथन यांनी नियुक्त केलेले न्यायमित्र यांनी सांगितलं. (EC appeal to the Supreme Court election symbols of parties should be frozen for not disclosing criminal history of candidates)