निवडणुकीत जप्त झालेल्या पैशाचं काय होतं? तुम्हाला माहीत असायलाच हवं
निवडणूक आचारसंहिता लागू होताच नागरिकांवर अनेक बंधनं येतात. आचार संहितेच्या काळात फक्त 50 हजार रुपयेच घेऊन फिरू शकतो. त्यापेक्षा जास्त रक्कम आढळल्यास आदर्श आचारसंहितेचं उल्लंघन मानलं जातं. शिवाय हा पैसा कुठून आला? त्याचे पुरावे देतानाच या पैशाचा वापर निवडणुकीसाठी होणार नसल्याचंही सिद्ध करावं लागतं.
भारतात बहुतेकवेळा कुठे ना कुठे निवडणुका होतच असतात. कधी मोठ्या निवडणुका असतात तर कधी छोट्या निवडणुका असतात. आता महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभेसाठी निवडणुका पार पडल्या. या दोन्ही राज्यात निवडणुकांमुळे चांगलंच वातावरण तापलं होतं. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी तर रान पेटवलं होतं. निवडणुकीच्या काळात कोणतेही गैरप्रकार घडू नये म्हणून निवडणूक आयोगाने विशेष लक्ष दिलं होतं. निवडणूक आयोगाने काही कठोर नियमावलीही तयार केली होती. त्यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदतच झाली.
भारतीय निवडणुकांमध्ये अनेकदा निवडणूक निकालांवर प्रभाव टाकण्यासाठी पैसे वाटप केले जाते. अशा घटना प्रत्येक निवडणुकीत उघड होतात. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला असताना या गोष्टी समोर आल्या. निवडणूक आयोगाच्या भरारी पथकाने धडक कारवाई करत रोकड ताब्यात घेतली. लाखो रुपयांची रोकड जप्त केली. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. पण निवडणूक आयोग जप्त केलेल्या या पैशाचं काय करते? असा सवाल या निमित्ताने केला जात आहे. ज्या व्यक्तींकडून पैसे जप्त करण्यात आले, त्यांना निवडणुकीनंतर हे पैसे परत दिले जातात का? असा सवालही अनेकांना पडतो. या सर्व प्रश्नांची उत्तरेच आज आपण शोधणार आहोत.
कुठे जातात पैसे?
निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर त्याच दिवसापासून आदर्श आचारसंहिता लागू होते. निवडणुकीच्या काळात कोणताही व्यक्ती आपल्याकडे केवळ 50 हजार रुपये रोख रक्कम ठेवू शकतो. या पैशाची ने आण करू शकतो. जर तुमच्याकडे 50 हजाराहून अधिक रक्कम सापडली तर निवडणूक आयोग तुमची चौकशी करू शकतो. त्यावर वाजवी उत्तर मिळाले नाही तर हे पैसे जप्त केले जातात.
दावा करता येतो
जप्त करण्यात आलेली रोख रक्कम आयकर विभागाकडे सोपवली जाते. ज्या व्यक्तीकडे पैसे सापडले, त्याला जर हे पैसे परत मिळवायचे असेल तर त्याला आयकर विभागाकडे दावा करावा लागतो. जप्त करण्यात आलेली रक्कम अवैध मार्गाने कमावलेला नाही, हा पैसा निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्यासाठी वापरण्यात येणार नव्हता हे त्याला सिद्ध करावं लागतं. त्याला रोख रकमेशी निगडीत दस्ताऐवजही द्यावे लागतात. जर जप्त करण्यात आलेल्या पैशावर कुणी दावा केला नाही तर ही रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा होते.
या गोष्टी लक्षात ठेवा
भारतात जसा निवडणुकीचा माहोल असतो तसाच लग्नाचा माहोलही असतो. अशावेळी लोकं खरेदी करण्यासाठी घराबाहेर पडतात. त्यावेळी त्यांची चौकशी केली जाते. आचारसंहितेच्या काळात तुम्ही जर वाजवीपेक्षा अधिक कॅश घेऊन चालला असाल तर तुम्हाला काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमच्याकडे ओळखपत्र असलं पाहिजे. त्याशिवाय रोख रक्कमेशी संबंधित कागदपत्रे असली पाहिजे. कॅश विड्रॉल प्रुफ हवा. बँकेतून पैसे काढताना येणारी पावती किंवा बँकेचं ऑनलाइन स्टेटमेंट हवं. तसेच तुम्ही जे पैसे घेऊन जात आहात, त्याचा निवडणुकीशी काही संबंध नसून त्याचा निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम होणार नाही, हे तुम्हाला सांगणं बंधनकारक आहे.
