Old Pension Scheme : हम बोलेगा तो..भाजपला निवडणूक आठवली! जुनी पेन्शन योजनेसाठी गठित केली समिती
Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन योजनेवरुन सध्या देशात घमासान सुरु आहे. केंद्र सरकार, केंद्रीय अर्थमंत्रालय, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी निर्मला सीतारमण, आरबीआय यांनी जुनी पेन्शन योजना, तिजोरी खाली करणारी असल्याचा दावा करत या योजनेवर सडकून टीका केली होती.
नवी दिल्ली : जुनी पेन्शन योजनेवरुन (Old Pension Scheme) देशात सध्या घामासान सुरु आहे. केंद्र सरकार, केंद्रीय अर्थमंत्रालय, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी निर्मला सीतारमण, आरबीआय यांनी जुनी पेन्शन योजना, तिजोरी खाली करणारी असल्याचा दावा करत या योजनेवर सडकून टीका केली आहे. केंद्र सरकार (Central Government) या योजनेविषयी प्रतिकूल आहे. पण येत्या वर्षभरात निवडणुकीचा हंगाम आहे. लोकसभा आणि विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकाचा (Election) डंका वाजणार आहे. हा बिगूल वाजण्यापूर्वीच जुनी पेन्शन योजनेवरील आंदोलन आणि आग्रही मागणीने भाजप शासित राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. आतापर्यंत भाजपने विरोधाचा सूर आवळला होता. पण कर्मचाऱ्यांचा आग्रह पाहता आता भाजपने नरमाईचे धोरण स्वीकारले आहे. कारण वोट बँकेचा प्रश्न आहे. कर्मचारी (Employees) जर नाराज झाले तर त्याचा फटका बसू शकतो. याची जाणीव झाल्यानंतर आता त्यावर उपाय शोधण्यात येत आहे.
जुनी पेन्शन योजनेवरुन अनेक भाजपशासित राज्यात कर्मचारी संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. कर्नाटकात तर दोन शिक्षकांच्या आत्महत्येने या प्रकरणाला वेगळे वळण लागेल होते. आता जुनी पेन्शन योजनेवरुन निवडणुकीत दगाफटका होऊ नये आणि कर्मचाऱ्यांची वोट बँक नाराज होऊ नये यासाठी कर्नाटक सरकारची कसरत सुरु झाली आहे. त्यासाठी कर्नाटक भाजप सरकारने जुनी पेन्शन योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची एक समिती गठित केली आहे. ही समिती या महिन्यात राजस्थानला भेट देणार आहे.
कर्नाटकमध्ये दोन महिन्यानंतर निवडणुका होत आहेत. तर राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये पाच-सहा महिन्यात निवडणुका लागतील. त्यानंतर लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत आहे. भाजपशासित राज्यांना कर्मचाऱ्यांची नाराजी ओढावून घेणे परवडणारे नाही. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना निवडणुकीत डोकेदुखीचा मुद्दा ठरु नये यासाठी शेवटी भाजपने या मुद्याचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. 13 महिन्यानंतर लोकसभा निडवणुकीतही हा मुद्दा डोकेदुखी ठरु शकत असल्याने भाजप शासित राज्य सरकार त्यासाठी तयारी करत आहेत.
मार्च 2022 मध्ये राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली होती. त्यानंतर काँग्रेस आणि आपचे सरकार असणाऱ्या राज्यात ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. नवीन पेन्शन योजनेविषयी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे काँग्रेसशासीत आणि आपने जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशसहीत इतर राज्यांनी नवीन पेन्शन योजना बंद करुन जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी तीन आयएएस अधिकाऱ्यांची एक समिती गठित केली आहे. ही समिती राजस्थानचा दौरा करणार आहे. याठिकाणी ही समिती जुनी पेन्शन योजनेचा अभ्यास करेल. कर्नाटकचे मुख्य सचिव हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. त्यानंतर ही समिती छत्तीसगड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि झारखंडचा ही दौरा करणार आहे. या सर्व ठिकाणी या योजनेविषयीची माहिती घेतील. ही समिती 30 एप्रिलपर्यंत त्यांचा अहवाल कर्नाटक सरकारला सादर करेल.
कर्मचाऱ्यांचे मतदानाचे प्रमाण अधिक आहे. एका अहवालानुसार, राज्य सरकार, केंद्रीय कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात मतदान करतात. देशभरातील एकूण मतदारांची संख्या कुटुंबियासह जवळपास 20-22 कोटी आहे. केंद्र सरकारच्या आकड्यानुसार, देशात जवळपास 4 कोटी 70 लाख सरकारी कर्मचारी आहेत.
