FARMER PROTEST | शरद पवार ‘वाहत्या गंगेत’ हात धुवून घेतायत?
UPA सरकारच्या काळात केंद्रीय कृषीमंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळत असताना शरद पवार यांनी कृषी कायद्यात मोठ्या बदलाची गरज व्यक्त केली होती. अनेक राज्यांना त्यांनी तशा आशयाची पत्र लिहिली होती. ती पत्र आता समाजमाध्यमांवर फिरत आहेत.
मुंबई: दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या 11 दिवसांपासून हजारो शेतकरी थंडीत कुडकुडत आहेत. केंद्रानं केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात या शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. शेतकरी संघटनांकडून उद्या देशव्यापी बंदची हाकही देण्यात आली आहे. दरम्यान, या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आता जोरदार राजकारण रंगताना पाहायला मिळत आहे. माजी केंद्रीय कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचं ऑगस्ट 2010 मध्ये दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना लिहिलेलं एक पत्र आता समोर आलं आहे. या पत्रात शरद पवार यांनी कृषी कायद्यात मोठ्या बदलाची गरज व्यक्त केली होती. (Sharad Pawar’s letter goes viral on the backdrop of farmers’ agitation)
दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनात आणि कृषी कायद्याच्या विरोधात शरद पवार यांनी राष्ट्रपती रामनाक कोविंद यांची भेट घेणार असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र, UPA सरकारच्या काळात केंद्रीय कृषीमंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळत असताना त्यांनी कृषी कायद्यात मोठ्या बदलाची गरज व्यक्त केली होती. अनेक राज्यांना त्यांनी तशा आशयाचे पत्र लिहिले होते. ऑगस्ट 2010 मध्ये त्यांनी दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना लिहिलेलं एक पत्र सध्या समाज माध्यमांमध्ये फिरत आहे. असे पत्र त्यांनी 2005, 2007, 2010 आणि 2011 मध्येही लिहिली आहेत.
11 ऑगस्ट 2010 मध्ये शरद पवार यांनी शीला दीक्षित यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी कृषी कायद्यात बदलाची गरज व्यक्त केली आहे. कृषी क्षेत्रात खासगी कंपन्यांच्या सहभागाची गरज असल्याचं पवार म्हणाले होते. इतकच नाही तर सध्या ज्या APMC वरुन मोठा विरोध पाहायला मिळत आहे, शरद पवार यांनी 2010 मध्येच APMC कायद्यात बदल गरजेचा असल्याचं म्हटलं होतं. तसंच 2005 आणि 2007 मध्ये लिहिलेल्या पत्राचीही आठवण करुन दिली होती.
शिवराज सिंह चौहान यांनाही पवारांचं पत्र
शरद पवार यांनी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनाही नोव्हेंबर 2011 मध्ये पत्र लिहिलं होतं. त्यात कृषी कायद्यातील सुधारणांसह खासगी गुंतवणूक आणि APMC कायद्यातील बदलाची गरज बोलून दाखवली होती. त्याचबरोबर सरकारी बाजार समित्यांसह खासगी बाजाराची गरजही पवार यांनी व्यक्त केली होती.
आता कृषी कायद्याला विरोध, राष्ट्रपतींना भेटणार!
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना आमचा सरसकट विरोध नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मालाला किंमत 100 टक्के मिळाली पाहिजे. त्याबाबत बंधन असलं पाहिजे. नव्या कायद्यात सक्तीचा अभाव आहे. त्याबाबत उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र असल्याचं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं होतं. शरद पवार यांच्या वाढदिवसाच्या पार्श्वभूमीवर लोकमत समुहाने त्यांची मुलाखत घेतली आहे. त्या मुलाखतीत पवार यांनी ही भूमिका मांडली आहे. इतकच नाही तर शरद पवार हे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहेत. 9 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी 5 वाजता ही भेट होणार असल्याची माहिती मिळतेय. यावेळी पवार यांच्यासोबत अन्य राजकीय पक्षांचे काही नेते उपस्थित असणार आहेत. शरद पवार हे सीताराम येचुरी आणि डी. राजा यांच्यासह राष्ट्रपती कोविंद यांची भेट घेणार आहेत.
पवारांच्या पत्रावरुन गैरसमज पसरवण्याचं काम- मलिक
शरद पवार यांनी कृषीमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात कृषी सुधारणांबाबत लिहिलेली पत्र आता समाज माध्यमांमध्ये फिरत आहेत. त्यावर पवारांनी UPA च्या काळात लिहिलेल्या पत्राचा आधार घेत गैरसमज पसरवला जात असल्याचा आरोप अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे. ‘पटत असेल तर तुमच्या राज्यात कायदा लागू करा असं त्या पत्रात नमूद केलं होतं. ते बंधनकारक नव्हतं, फक्त सूचना होत्या. पण आता जे कायदे करण्यात आले आहेत, ते लागू करण्याचं बंधन राज्यांना घालण्यात आलं आहे. कुठलीही चर्चा न करता, घाईगडबडीत हा कायदा लागू केला गेला. भाजपचा लोकांना कायदा काय आहे हेच समजत नाही. सूचना करणं आणि लादणं यात फरक असतो’, असं नवाब मलिक म्हणाले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा यू टर्न घेणारा पक्ष नाही, असंही मलिक यांनी आवर्जुन सांगितलं.
संबंधित बातम्या:
‘दम असेल तर अटक करा, शेतकऱ्यांसाठी फाशी द्यायची असेल तर तीही द्या’, तेजस्वी यादव यांचा हल्लाबोल
शेतकऱ्यांच्या आक्रोशाला सिनेकालाकारांचा पाठिंबा, रितेश देशमुख, सोनम कपूरसह अनेक कलाकार मैदानात
FARMER PROTEST | भाजपचा अजून एक मित्रपक्ष NDAतून बाहेर पडणार? 8 डिसेंबरनंतर निर्णय!
Sharad Pawar’s letter goes viral on the backdrop of farmers’ agitation
