India vs Canada | भारताचा कॅनडावर सर्वात मोठा पलटवार, थेट दिली अशी ऑर्डर
India vs Canada | सध्या भारताचे कॅनडाबरोबरचे संबंध बरेच ताणले गेले आहेत. कॅनडाकडून खलिस्तानची मागणी करणाऱ्यांना पाठिंबा दिला जातोय. हे दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले जाण्यामागच मुख्य कारण आहे.
नवी दिल्ली : भारत आणि कॅनडामधील संबंध बिघडले आहेत. दिवसेंदिवस दोन्ही देशात तणाव वाढत चाललाय. कॅनडाने पहिला वार केल्यानंतर आता भारताने पलटवार केलाय. भारत सरकारने कॅनडाच्या एक वरिष्ठ डिप्लोमॅट विरोधात मोठी कारवाई केली आहे. भारताने कॅनडाच्या डिप्लोमॅटला पाच दिवसात देश सोडण्याचा आदेश दिला आहे. कॅनडाच्या डिप्लोमॅटवर भारताच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप लावण्यात आला आहे. भारतविरोधी कारवाईत सहभागी असल्याचा या डिप्लोमॅटवर आरोप आहे. भारताने कॅनडाच्या उच्चायुक्ताला हजर होण्यासाठी फर्मान बजावलं. त्यानंतर भारताने कॅनडाच्या एका वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्याला निष्कासित केलं. कॅनडाच्या उच्चायुक्ताला या निर्णयाची माहिती देण्यात आलीय. संबंधित डिप्लोमॅटला पाच दिवसात देश सोडण्याचा आदेश दिलाय.
खलिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जरच्या हत्येमध्ये भारतीय एजेट सहभागी असल्याचा आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी भारत सरकारवर केला आहे. निज्जर हत्या प्रकरणाच्या चौकशीत कॅनडा सरकारने भारतीय डिप्लोमॅट पवन कुमार राय यांना निष्कासित केलं. निज्जरची यावर्षी 18 जूनला ब्रिटनच्या एका गुरुद्वारासमोर बाईकवरुन आलेल्या हल्लेखोराने गोळ्या झा़डून हत्या केली होती.
MEA says, “The High Commissioner of Canada to India was summoned today and informed about the decision of the Government of India to expel a senior Canadian diplomat based in India. The concerned diplomat has been asked to leave India within the next five days. The decision… pic.twitter.com/E3Uf9HVQLN
— ANI (@ANI) September 19, 2023
‘हे आमच्या संप्रभुतेच उल्लंघन’
निज्जरच्या हत्येनंतर यामध्ये भारतीय एजंट सहभागी आहे का? याचा आम्ही तपास करतोय, असं पीएम ट्रूडो कॅनडाच्या संसदेच्या हाउस ऑफ कॉमन्समध्ये म्हटलं होतं. कॅनेडियन नागरिकाच्या हत्येमध्ये दुसऱ्या देशाच्या सरकारची भूमिका आम्हाला मान्य नाही. हे आमच्या संप्रभुतेच उल्लंघन आहे. भारत सरकारने ट्रूडो यांचं हे वक्तव्य पूर्णपणे फेटाळून लावल होतं. पीएम ट्रूडे यांचं वक्तव्य अर्थहीन आणि भ्रामक असल्याच परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं होतं.