मोदी सरकारचा मास्टर स्ट्रोक, कॅबिनेट बैठकीमध्ये घेतले दोन सर्वात मोठे निर्णय

जम्मू काश्मीरच्या पहलगामध्ये 22 एप्रिलला मोठा दहशतवादी हल्ला झाला, या हल्ल्यामध्ये 26 लोकांना आपला जीव गमवावा लागाला. तर अनेक जण जखमी झाले. या हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये तणावाचं वातावरण आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर घडामोडींना वेग आला असतानाच बुधवारी केंद्रीय कॅबिनेटची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीमध्ये ज्या नागरिकांचा पहलगाम हल्ल्यामध्ये मृत्यू झाला, त्यांना श्रद्धांजली देखील अर्पण करण्यात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीनंतर सूचना आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी प्रसारमाध्यमांना बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. गेल्या अनेक दिवसांपासून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी होतं होती, अखेर याच मागणीबाबत आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आगामी जगणननेसोबतच जातीनिहाय जनगणना देखील करण्यात येणार आहे.दुसरा मोठा निर्णय म्हणजे केंद्र सरकारकडून ऊस पिकासाठी एफ आर पी जाहीर करण्यात आला आहे. प्रति क्विंटर 355 रुपयांचा एफआरपी जाहीर करण्यात आला आहे.

यासोबतच कॅबिनेट बैठकीमध्ये मेघालय आणि आसामला जोडणाऱ्या शिलाँग-सिलचर 166.8 किलोमीटर लांबीच्या चरा -लेन कॉरिडॉर महामार्गासाठी 22,864 कोटी रुपयांच्या खर्चाला देखील मंजुरी देण्यात आली आहे.

जम्मू -काश्मीरच्या पहलगामध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला झाला. या हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सिंधू नदी कराराला स्थगिती देण्यात आली आहे. अटारी बॉर्डर बंद करण्यात आली आहे, तसेच पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा रद्द करण्यात आले असून, त्यांना देश सोडण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.  या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांमध्ये तणावाचं वातावरण आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. या बैठकीमध्ये तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. त्यामध्ये ऊसाला एफआरपी देण्यात आली आहे, तसेच जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेण्यात आला आहे, आणि  मेघालय आणि आसामला जोडणाऱ्या महामार्गाच्या निधीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.