Women’s Reservation Bill : लोकसभेत मंजुरी, आता राज्यसभेत अग्निपरिक्षा; महिला आरक्षण विधेयकावर आज सात तास चर्चा होणार
Women's Reservation Bill in Rajyasabha Today 2023 : महिला आरक्षण विधेयकाच्या लोकसभेतील मंजुरीनंतर आता राज्यसभेत परीक्षा; आज 18 खासदार सभागृहात भाषण करणार. अवघ्या देशाचं लक्ष आज संसदेकडे लागलं आहे. राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर आज सात तास चर्चा होणार आहे.
नवी दिल्ली | 21 सप्टेंबर 2023 : महिला आरक्षण विधेयक काल लोकसभेत मंजूर झालं. आज या विधेयकाची राज्यसभेत परीक्षा आहे. महिला आरक्षण विधेयक मांडलं जात आहे. राज्यसभेत या विधेयकावर सविस्तर चर्चा होत आहे. भाजपकडून जे पी नड्डा यांनी या चर्चेची सुरुवात केली आहे. आज 18 खासदार सभागृहात या विधेयकावर आपलं मत मांडणार आहेत. भाजपकडून 14 महिला खासदार विधेयकाबाबत राज्यसभेत भाषण करतील. तर काँग्रेसकडून चार महिला खासदार राज्यसभेत भाषण करणार आहेत. राज्यसभेत या विधेयकावर सात तास दीर्घ चर्चा होणार आहे. त्यामुळे हे विधेयक जरी लोकसभेत मंजूर झालं असेल तरी त्याचं कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी दोन टप्पे ओलांडायचे आहेत. त्यानंतरच त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल.
राज्यसभेच्या आजच्या कामकाजाला सुरुवात झाली आहे. भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी सुरुवातीला राज्यसभेला संबोधित केलं. आम्ही महिला शक्तीला देवीच्या स्वरूपात पाहिलं आहे. महिला सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचं पाऊल आहे. भारताच्या संस्कृतीत महिलांना मोठं स्थान आहे. ते आबाधित राहिलं पाहिजे, असं जे पी नड्डा म्हणालेत. मोदी सरकार महिला सबलीकरणासाठी प्रयत्नशील असल्याचं जे पी नड्डा यांनी यावेळी सांगितलं.
अध्यात्मापासून अध्यापनापर्यंत महिलांचं कार्य आहे. मराठा साम्राज्याच्या राणी अशी ओळख असलेल्या जिजामातांच्या मार्गदर्शनाने शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं. त्यामुळे महिलांना राजकारणातही बरोबरीचं स्थान हवं. त्याचसाठी महिला आरक्षण विधेयक आणम्बी, असंही जे पी नड्डा म्हणालेत.
लोकसभेत काल हे विधेयक मंजूर झालं. 454 मतं या महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने पडली. तर एमआयएमचे हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी आणि एमआयएमचे संभाजीनगरचे खासदार इम्तियाज जलील ही दोन मतं या विधेयकाच्या विरोधात पडली. महिलांना 33 टक्के आरक्षण दिलं तर हरकत नाही. पण या आरक्षणात ओबीसी आणि मुस्लिम महिलांना आरक्षण का ठेवलं गेलं नाही?, असा सवाल करत ओवैसी यांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. आज आता राज्यसभेत काय घडतं, हे पाहणं महत्वाचं आहे.