कारागृहात जात पाहून कैद्यांना दिले जाते काम ? सुप्रीम कोर्टाची महाराष्ट्रासह 11 राज्यांना नोटीस

दिल्ली | 3 जानेवारी 2024 : देशभरातील तुरुंगात बंदी असलेल्या कैद्यांनाही कारागृहात त्यांची जात पाहून कामे दिली जात असल्याची तक्रार करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. याची दखल सर्वोच्च न्यायालयालने तातडीने घेत या प्रकरणात महाराष्ट्रासह देशातील 11 राज्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड, न्या.जे.बी.पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली तेव्हा त्यांनी वरील आदेश दिले. सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या या याचिकेत तुरुंगात जेल मॅन्युअल आधारावर जातीनूसार भेदभाव करीत वेगवेगळ्या जातींना कामे दिले जात असून त्यास रोखण्याची मागणी केली आहे.

तुरुंगात जातीप्रमाणे कैदी आणि सराईत गुन्हेगारांना वागणूक दिली जाते. छोट्या जातीच्या कैद्यांसोबत भेदभाव केला जातो. त्यांना त्यांच्या जातीनूसार कामे दिली जातात असे ज्येष्ठ वकील मुरलीधर यांनी युक्तीवाद करताना म्हटले आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस जारी केली आहे. महाराष्ट्रातील कल्याण येथील रहिवासी असलेल्या सुकन्या शांता यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याबाबत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना याचिकाकर्त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांवर उत्तर देण्यास सांगितले. तुषार मेहता यांनी यावर आपण तर जाती आधारित भेदभाव होत असल्याचे ऐकलेले नाही. कामाचे वाटप शिक्षा विचाराधीन कैदी आणि आरोपींवर आधारित असते असे म्हटले आहे.

काय आहे प्रकरण ?

राजस्थान सह देशातील अनेक राज्यात आजही ब्रिटीशकालिन जेल मॅन्युअलनूसार कामाचे वाटप केले जाते. आरोपीच्या जातीची विचारणा केली जाते. मानवी हक्कांवर काम करणाऱ्या एका संस्थेच्या मते खालच्या जातीच्या कैद्यांना शौचालय आणि तुरुंगाच्या सफाईची कामे दिली जातात. जातीच्या उतरंडीप्रमाणे सर्वात खालच्या जातीचे लोकांना साफसफाईची कामे करतात, त्याहून उच्च जातीचे लोक जेवण बनविणे, लीगल दस्ताऐवज विभाग सांभाळता. तर श्रीमंत आणि प्रभावशील कैदी कोणतेच काम करीत नाहीत. ब्रिटीशकालीन जेल मॅन्युअलमध्ये कमी सुधारणा झाल्या आहेत. अनेक राज्यातील तुरुंगात हे जेल मॅन्युअल वापरले जाते असे अहवालात म्हटले आहे.

या राज्यांना नोटिस केली जारी

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात देशभरातील 11 राज्यांना नोटीस जारी केली आहे. त्यात महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, पंजाब, झारखंड, केरळ,तामिळनाडू आदी राज्यांचा समावेश आहे. या सर्व राज्यांना नोटीस जारी करीत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यानंतर ठेवली आहे.