काय आहे तो नियम, ज्यामुळे राहुल गांधी यांची खासदारकी जाऊ शकते?
रिप्रेझेंटेशन ऑफ द एक्ट 1951 च्या सेक्शन 33 ( 7 ) नुसार दोन पेक्षा जास्त जागांवरुन उमेदवारास निवडणूक लढवता येत नाही. परंतु दोन जागांवरुन निवडणूक लढवल्यानंतर एका ठिकाणी पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. त्यासाठी पुन्हा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च येतो. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका देखील दाखल झाली होती.
भारतात लोकसभा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली. या निवडणूक प्रक्रियेनंतर केंद्रामध्ये मोदी 3.0 सरकार सत्तेवर आले. भाजप नेतृत्वाखाली एनडीए आघाडीला 292 तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या इंडिया आघाडीला 234 जागा मिळाल्या. काँग्रेसला 99 जागांवर विजय मिळाला. त्यात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना उत्तर प्रदेशातील रायबरेली आणि केरळमधील वायनाड या दोन लोकसभा मतदार संघातून विजय मिळाला आहे. त्यातील एका ठिकाणावरचे सदस्यत्व राहुल गांधी यांना सोडावे लागणार आहे. अन्यथा त्यांचे संसदेतील सदस्यत्व रद्द होणार आहे. काय आहे हा नेमका नियम…
असा आहे घटनेत नियम
राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार, जर एखाद्या आमदाराने लोकसभा निवडणूक लढवली आणि जिंकली किंवा उमेदवार दोन जागांवरून निवडणूक जिंकला, तर त्याला एका ठिकाणावरचे सदस्यत्व सोडावे लागते. हे सदस्यत्व निवडून आल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत सोडावे लागते. घटनेच्या कलम 101(1) मध्ये आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 68(1) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे. अन्यथा त्याचे दोन ठिकाणचे सदस्यत्व रद्द होते.
काय म्हणतात राहुल गांधी
वायनाड किंवा रायबरेली या दोन पैकी कोणत्या जागेवरुन सदस्यत्व सोडणार आहे, हे अजून राहुल गांधी यांनी ठरवले नाही. त्यांनी दोन मतदार संघात सभाही घेतल्या आहेत. वायनाडमध्ये बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, मी वायनाड सोडणार की रायबरेली याबाबत अनेक जण अंदाज लावत आहे. परंतु चिंता करु नका. मी असा निर्णय घेईल की त्यामुळे सर्वच जणांचे समाधान होईल. मी वायनाडचा किंवा रायबरेलीचा खासदार रहावे की नाही या संभ्रमात आहे. मला आशा आहे की वायनाड आणि रायबरेली हे दोन्ही माझ्या निर्णयाने खूश होतील.
एक उमेदवार किती जागांवर निवडणूक लढवू शकतो ?
कोणतीही निवडणूक उमेदवार जास्तीत जास्त दोन जागांवरुन लढवू शकतो. रिप्रेझेंटेशन ऑफ द एक्ट 1951 च्या सेक्शन 33 ( 7 ) नुसार दोन पेक्षा जास्त जागांवरुन उमेदवारास निवडणूक लढवता येत नाही. परंतु दोन जागांवरुन निवडणूक लढवल्यानंतर एका ठिकाणी पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. त्यासाठी पुन्हा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च येतो. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका देखील दाखल झाली होती. या याचिकेत दोन जागांवरुन निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.
