राजस्थानात गेहलोत मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचा राजीनामा, रविवारी होणार विस्तार; पहिल्यांदाच 4 दलित नेत्यांना संधी
राजस्थानात शनिवारी मोठे फेरबदल झाले आहेत. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या संपूर्ण कॅबिनेट मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. रविवारी गेहलोत मंत्रिमंडळाचं विस्तार करण्यात येणार आहे. यावेळी 11 नव्या चेहऱ्यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ देण्यात येणार आहेत.
जयपूर: राजस्थानात शनिवारी मोठे फेरबदल झाले आहेत. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या संपूर्ण कॅबिनेट मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. रविवारी गेहलोत मंत्रिमंडळाचं विस्तार करण्यात येणार आहे. यावेळी 11 नव्या चेहऱ्यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ देण्यात येणार आहेत. तर चौघांना राज्यमंत्रिपदाची शपथ दिली जाणार आहे.
11 जण कॅबिनेट तर चौघेजण राज्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार
या आधी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या निवासस्थानी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. त्यानंतर सर्व मंत्र्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. गेहलोत यांनी शनिवारी संध्याकाळी राज्यपाल कलराज मिश्र यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे मंत्र्यांचे राजीनामे सुपूर्द केले. उद्या दुपारी 2 वाजता काँग्रेस मुख्यालयात काँग्रेस आमदारांची बैठक होणार आहे. यात नव्या नावांवर शिक्कामोर्तब होणार आहे. उद्याच संध्याकाळी 11 जण कॅबिनेट तर चौघेजण राज्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
8 नवे मंत्री, तिघांना बढती
गेहलोत मंत्रिमंडळात 8 नवे कॅबिनेट मंत्री असतील. तर तीन राज्यमंत्र्यांना कॅबिनेट मंत्रिपदी बढती देण्यात येणार आहे. तर चार नव्या चेहऱ्यांना राज्यमंत्रीपदाची शपथ दिली जाणार आहे. 2023मध्ये राजस्थानात निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर गेहलोत यांनी सरकारमध्ये फेरबदल केल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
राजस्थानात पंजाब फॉर्म्युला
काँग्रेसने राजस्थानात पंजाबचा फॉर्म्युला वापरल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यानुसार 12 नवे मंत्री आणि तीन जुन्या राज्यमंत्र्यांना बढती देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे कॅबिनेटमध्ये पहिल्यांदाच चार अनुसूचित जातीच्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, टीकाराम जुली आणि गोविंद मेघवाल या चार दलित नेत्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात येणार आहे. याशिवाय कोणत्याही अपक्ष आमदाराचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आलेला नाही. नव्या विस्तारात सर्व मंत्री काँग्रेसचेच असणार आहे. बसपामधून काँग्रेसमध्ये आलेल्या आमदारालाही नव्या विस्तारात संधी दिली जाणार नसल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
पायलट समर्थकांना संधी
नव्या सरकारमध्ये सचिन पायलट यांच्या पाच समर्थकांची वर्णी लागणार आहे. गेहलोत-पायलट वादावर पडदा पाडावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्वी मंत्रिमंडळात पायलट यांच्यासह केवळ तिघांचा समावेश होता.
बॅलन्स साधण्याची कसरत
पायलट-गेहलोत यांच्या सुप्त संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे पायलट यांच्या समर्थक नेत्यांना साईडलाईन करण्यात आले होते. गेल्यावर्षी तर पायलट यांच्या 18 समर्थकांनी उघड उघड बंड पुकारले होते. मात्र हायकमांडच्या हस्तक्षेपानंतर हे बंड थोपवलं गेलं होतं. आता निवडणुका समोर आल्याने कोणताही वाद नको म्हणून पायलट समर्थकांची मंत्रिमंडळात वर्णी लावून रुसवे-फुगवे दूर करण्याचा काँग्रेसकडून प्रयत्न केला जात आहे.
इतर बातम्या: