सत्तासंघर्षातील ‘त्या’ दोन प्रश्नांचा आज निक्काल लागणार?, सर्वोच्च न्यायालय ऐतिहासिक निर्णय देणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने नबाम रेबिया प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या लार्जर बेंचकडे पुनर्विचारासाठी देण्याचा निर्णय घेतल्यास शिंदे गटाला लार्जर बेंचच्या पुढील निर्णयापर्यंत वाट पाहावी लागेल.
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रासाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. नबाम रेबिया विरुद्ध विधानसभा उपाध्यक्ष (2016) प्रकरणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निकाल दिला होता. या निकालाचा फेरविचार केला पाहिजे का? यावर आज सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे. त्यामुळे नबाम रेबिया प्रकरणाचा पुनर्विचार होणार का? त्यासाठी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे म्हणजे लार्जर बेंचकडे हे प्रकरण जाणार का? या दोन प्रश्नांचा निकालही आज लागणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आज ऐतिहासिक निर्णय देण्याची शक्यता असून त्याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
सर्वोच्च न्यायलयाच्या घटनापीठाने काल राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निर्णय राखून ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. ही सुनावणी आता पूर्ण झाली आहे. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर शिंदे गट वेगळा झाला. त्यामुळे राज्यात सत्ताबदल झाला.
तसेच शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाही समोर आला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूने याचिका करण्यात आल्या. त्यावर जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली आणि जस्टिस पीएस नरसिम्हा यांनी दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकली. या प्रकरणावर गेली तीन दिवस सलग सुनावणी सुरू होती.
नबाम रेबिया प्रकरण काय म्हणते?
जर विधानसभा उपाध्यक्षांना हटवण्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद 179 (सी) अंतर्गत देण्यात आलेली नोटीस प्रलंबित असेल तर स्पीकरला पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार ( संविधानाची 10 वी अनुसूची) अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो, असं नबाम रेबिया प्रकरणात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे.
शिंदे गटाचा पुनर्विचारास नकार
उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांनी मात्र नबाम रेबिया प्रकरणावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणातील दृष्टीकोणाच्या पावित्र्यावर ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सवाल उपस्थित केले आहे. तर शिंदे गटाने नबाम रेबिया प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे.
अविश्वासाची टांगती तलवार लटकत असताना विधानसभेचे उपाध्यक्ष आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाही, असं शिंदे गटाच्या वकिलांनी नबाम रेबिया प्रकरणातील सिद्धांताचा तर्क देऊन कोर्टाला सांगितलं होतं.
पुनर्विचार झाल्यास काय होईल?
दरम्यान, नबाम रेबिया प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे दिल्यास ठाकरे गटासाठी हा तात्पुरता दिलासा मानला जाईल. मात्र, सात जणांचं घटनापीठ नबाम रेबिया प्रकरणी दिलेला निकाल फिरवणार की जैसे थे ठेवणार? यावर बरंच अवलंबून आहे.
कोर्टाने हा निकाल फिरवल्यास ठाकरे गटाला फायदा होईल. मात्र, निकाल जैसे थे ठेवल्यास शिंदे गटाला फायदा होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
तर शिंदे गटाला फायदा होणार
सर्वोच्च न्यायालयाने नबाम रेबिया प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या लार्जर बेंचकडे पुनर्विचारासाठी देण्याचा निर्णय घेतल्यास शिंदे गटाला लार्जर बेंचच्या पुढील निर्णयापर्यंत वाट पाहावी लागेल. लार्जर बेंचकडे मोठा आणि तगडा युक्तिवाद करावा लागेल. जर हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या लार्जर बेंचकडे सोपवण्याची गरज नसल्याचं कोर्टाने म्हटल्यास शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळेल.
कारण या नबाम रेबिया प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांना अविश्वासाची नोटीस असताना आमदारांना अपात्र करता येणार नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या निकालानुसार शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना अपात्रतेपासून अभय मिळू शकेल. त्यामुळे शिंदे गटासाठी हा मोठा दिलासा असणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
