केंद्रात पावर येताचा बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांनी मोदींकडे केली मोठी मागणी

देशात पुन्हा एकदा मोदी सरकार आले आहे. पण यंदा भाजपला इतर पक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन करावे लागलेय. आता सत्तेत आल्यानंतर बिहारला विशेष दर्जा देण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे. दिल्लीत झालेल्या जनता दल युनायटेड (जेडीयू) च्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी ही मागणी पुन्हा केंद्रासमोर मांडलीये. बिहारचा आर्थिक विकास होण्यासाठी हा विशेष दर्जा मिळणे गरजेचे असल्याचं त्यांनी म्हटले आहे. नितीश कुमार यांनी केंद्रासमोर थोडे मवाळ भूमिका घेत दोन पर्याय ठेवले आहेत. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळायला हवा, पण विशेष दर्जा मिळत नसला तर विशेष पॅकेज मिळाले तर बरे होईल, असे त्यांनी मोदी सरकारकडे मागणी केलीये. नितीश कुमार यांनी हे दोन पर्याय देताच राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

जेडीयूच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत नितीश कुमार यांनी राज्यसभा खासदार संजय झा यांना पक्षाचे कार्याध्यक्ष बनवले आहे. संजय झा यांची अनेक भाजपच्या नेत्यांशी जवळचे संबंध आहेत. या वर्षी झा यांनी जेडीयूला इंडिया अलायन्समधून एनडीएमध्ये परत आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. जेडीयूमध्ये आता त्यांना क्रमांक दोनचे नेते बनववल्याने नितीश कुमार यांनी आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपसोबत कोणताही वाद नको असल्याचे संकेत दिले आहेत. कार्याध्यक्ष झाल्यानंतर संजय झा यांनीही जेडीयू एनडीएमध्येच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

JDU अनेक दिवसांपासून बिहारला विशेष दर्जाची मागणी करत आहे. सहा महिन्यांपूर्वी बिहारमध्ये नितीश यांच्या नेतृत्वाखाली महाआघाडीचे सरकार असताना राज्य मंत्रिमंडळाने विशेष दर्जाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन केंद्राकडे पाठवली होती. मात्र, नंतर नितीश महाआघाडी सोडून एनडीएमध्ये परतले. आता पुन्हा त्यांच्या मंत्रिमंडळाकडून असाच प्रस्ताव मंजूर करून केंद्राकडे पाठवण्याचा दबाव त्यांच्यावर आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनीही शनिवारी नितीश यांच्याकडे ही मागणी केलीये.

विशेष दर्जाच्या मागणीवरून भाजप आणि जेडीयूमध्ये संघर्ष होऊ शकतो, अशी भीती नितीश कुमार यांना वाटत आहे. हे पाहता त्यांनी मोदी सरकारसमोर दोन पर्याय ठेवलेत. विशेष दर्जा द्यायचा नसेल तर केंद्राने बिहारला विशेष पॅकेज द्यावे. अनेक प्रसंगी विशेष श्रेणीचा दर्जा देण्यास नकार देणाऱ्या मोदी सरकारलाही यामुळे सोपे होणार आहे. जर त्यांना विशेष पॅकेज मिळाले, तर जेडीयू देखील उघडपणे सांगू शकेल की त्यांच्या मागण्या केंद्राने पूर्ण केल्या आहेत. आगामी बिहार निवडणुकीत भाजप आणि जेडीयू या दोन्ही पक्षांनी मिळून केलेल्या कामगिरीबद्दल जनतेला सांगता येणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पाटण्यात आलेल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की, कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा द्यायचा असेल तर त्याची सूचना आधी केंद्रीय वित्त आयोगाच्या अहवालात यायला हवी. त्यानंतरच केंद्र सरकार याबाबत अधिक विचार करेल. आतापर्यंत वित्त आयोगाकडून अशी कोणतीही सूचना आलेली नाही. 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारसाठी 1.25 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते, असेही ते म्हणाले. आगामी बिहार निवडणुकीपूर्वीही मोदी सरकार अशाच मोठ्या पॅकेजची घोषणा करू शकते, असे मानले जात आहे.