India vs Canada वादात जगातील दोन मोठे देश कॅनडाच्या बाजूने राहिले उभे
India vs Canada | या देशांनी भारताबद्दल काय म्हटलय?. त्यांनी भारतावर काय आरोप केलाय?. खलिस्तान समर्थक दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरची 18 जूनला ब्रिटिश कोलंबिया सरे येथील शीख सांस्कृतीक केंद्राबाहेर गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती.
नवी दिल्ली : सध्या भारत आणि कॅनडा वादाने टोक गाठलं आहे. दोन्ही देश परस्परांविरोधात निर्णय घेत आहेत. खलिस्तान समर्थक दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरच्या हत्येवरुन हा सर्व वाद निर्माण झालाय. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी, या हत्येमागे भारत असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर या सगळ्या वादाला सुरुवात झाली. भारताच्या स्पष्ट सूचनेनंतर कॅनडाने आपल्या 41 डिप्लोमॅट्सना मायदेशी बोलावलं. भारताने जस्टिन ट्रूडो सरकार विरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. यानंतर कॅनडाने मुंबईतील आपलं व्हिसा आणि काऊन्सलर एक्सेस ऑफिस बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. याचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे. आता ज्यांना कॅनडाला जायच असेल, त्यांना व्हिसासाठी हेड ऑफिस दिल्लीतून प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. भारत आणि कॅनडामध्ये सुरु असलेल्या वादात आता काही देशांची भूमिका हळूहळू समोर येऊ लागली आहे.
अमेरिका आणि युनायटेड किंगडम म्हणजे ब्रिटनने कॅनडाची बाजू घेतली आहे. डिप्लोमॅट्सची संख्या कमी करण्याच्या वादात ते कॅनडाच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. राजनैतिक संबंधांबद्दल व्हिएन्ना कराराच भारत उल्लंघन करत असल्याचा आरोप दोन्ही देशांनी केलाय. कॅनडाला भारतातील डिप्लोमॅट्सची संख्या कमी करायला लावू नका, अशी अमेरिका, ब्रिटनने भारताला विनंती केली आहे. कॅनडाने 41 डिप्लोमॅट्सला माघारी बोलवून घेतलं, त्यावर दोन्ही देशांनी चिंता व्यक्त केली. ‘जो निर्णय घेतला, तो मान्य नाही’
मतभेद सोडवण्यासाठी संवाद आवश्यक आहे. त्यासाठी डिप्लोमॅट्स महत्त्वाचे आहेत. भारताने कॅनडियन डिप्लोमॅट्सची संख्या कमी करण्याचा जो निर्णय घेतला, तो मान्य नाही असं यूकेच्या सरकारने म्हटलं आहे. हरदीप सिंह निज्जरच्या तपासात भारताने सहकार्य कराव, अशी या दोन देशांची भूमिका आहे. खलिस्तान समर्थक दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरची 18 जूनला ब्रिटिश कोलंबिया सरे येथील शीख सांस्कृतीक केंद्राबाहेर गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर या सगळ्या वादाला सुरुवात झाली. कॅनडामधून खलिस्तानी समर्थक नेहमीच भारतविरोधी कारवाया करत असतात. त्यावर ट्रूडो सरकारने कारवाई करावी, ही भारताची मागणी आहे.