Kisan Andolan News: हुकूमशहा राज्यकर्त्यांचं गर्वहरण झालं, सोनिया गांधींची मोदींवर सडकून टीका

मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे. तसेच हुकूमशहा राज्यकर्त्यांचं गर्वहरण आहे, अशा शब्दात काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिय गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर घणाघाती हल्ला चढवला.

Sonia Gandhi

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Nov 19, 2021 | 8:07 PM

नवी दिल्ली: मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले हा शेतकऱ्यांचा विजय आहे. तसेच हुकूमशहा राज्यकर्त्यांचं गर्वहरण आहे, अशा शब्दात काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिय गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर घणाघाती हल्ला चढवला. गेल्या 12 महिन्यांपासून गांधीवादी आंदोलन सुरू होतं. आज 62 कोटी अन्नदाते, शेतकरी, शेतमजुरांच्या संघर्षाचा आणि इच्छाशक्तीचा विजय झाला आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याचं जाहीर केलं आहे. त्यावर सोनिया गांधी यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. 700हून अधिक शेतकऱ्यांनी हे कायदे परत घेण्यासाठी बलिदान दिलं. त्यांच्या बलिदानाचं हे फलित आहे. आज सत्य, न्याय आणि अहिंसेचा विजय झाला आहे, असं त्या म्हणाल्या.

रोजी, रोटी आणि शेतीवर हल्ला

सत्तेत बसलेल्या लोकांनी शेतकऱ्यांविरोधात षडयंत्र रचलं होतं. त्याचाही पराभव झाला आहे. हुकूमशहा राज्यकर्त्यांचे गर्वहरणही झालं आहे. रोजी, रोटी आणि शेतीवर हल्ला करणारी प्रवृत्तीही पराभूत झाली आहे. शेतकरी विरोधी तिन्ही कृषी कायद्यांचाही पराभव झाला आहे. तसेच अन्नदात्याचा विजय झाला आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

सात वर्ष शेतकरी विरोधी धोरणं राबवली

गेल्या सात वर्षात केंद्रातील भाजप सरकारने कृषी क्षेत्रावर आपली वक्रदृष्टी वळवली आहे. भाजपचं सरकार येताच शेतकऱ्यांना देण्यात येणारं बोनस बंद करण्यात आलं. शेतकऱ्यांच्या जमिनीला योग्य भाव देण्याच्या कायद्याला अध्यादेश आणून बंद करण्याचं षडयंत्रं असो आदी गोष्टी या सरकारने केल्या आहेत, असं त्यांनी म्हटलं आहे. या सरकारने सातत्याने शेतकरी विरोधी धोरणं राबवली आहेत. डिझेल, कृषी साहित्याची दरवाढही या सरकारने केली आहे. त्यानंतर तीन काळे कायदे आणून शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा डाव आखला गेला, असंही त्यांनी सांगितलं.

शेतकऱ्यांवर 74 हजार रुपये कर्ज

एनएसओनुसार शेतकऱ्यांचं सरासरी उत्पन्न दिवसाला 27 रुपये राहिली आहे. तसेच शेतकऱ्यांवरील कर्ज 74 हजार रुपये सरासरी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीतून फायदा कसा मिळेल याचा आता विचार करावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांना योग्य आधारभूत किंमतही मिळायला हवी, असंही त्यांनी सांगितलं.