राज्य सरकारच्या ठरावाला निवडणूक आयोगाचा ठेंगा, ओबीसींशिवाय निवडणुका होणार, स्थगित जागांवरच्या निवडणुकीला नव्या वर्षात मुहूर्त

Election

मुंबई : राज्यातील 106 नगर पंचायतीच्या आणि दोन जिल्हा परिषदांच्या स्थगित केलेल्या जागांवर 18 जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकांची एकत्रित मतमोजणी 19 जानेवारी रोजी होईल, असा मोठा निर्णय निवडणूक आयोगाने (State election commission) घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) दोन दिवसांपूर्वी ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाला स्थिगिती दिली होती. तसेच सध्या जाहीर झालेल्या 106 नगर पंचायतींच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) घेण्याचे आदेश दिले होते. तसेच राज्य सरकारने तीन महिन्यात ओबीसी आरक्षणाविषयीचा डेटा तयार करण्याचा आदेशही कोर्टाने दिले होते. मात्र ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा होईपर्यंत विद्यमान निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकारने केली होती. तसा ठरावही कॅबिनेटमध्ये मंजूर करण्यात आला होता. मात्र आज निवडणूक आयोगाने तत्पूर्वीचीच निवडणुकांची तारीख जाहीर केली आहे.

केंद्राकडून डेटा मिळण्यासाठी राज्य सरकारचा ठराव

राज्य निवडणूक आयोगाच्या आत्ताच्या निर्णयानुसार, नगरपंचायतींच्या निवडणूका आता पुढील वर्षात होतील. यापूर्वी 21 डिसेंबर रोजी मतदान होऊन 22 डिसेंबर रोजी मतमोजणीच्या तारख्या जाहीर झाल्या होत्या. मात्र आता त्यात बदल करण्यात आला असून या जाहीर झालेल्या सर्वच निवडणूका पुढील वर्षात होतील. राज्यातील 32 जिल्ह्यांतील 106 नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठीचे मतदान 18 जानेवारी 2022 रोजी होईल व 19 जानेवारी रोजी विद्यमान निवडणुकांचा निकाल लागेल. ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा गोळा होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकारने केली होती. कॅबिनेटमध्ये तसा ठराव झाला होता. तरीही आयोगाने राज्य सरकारची विनंती न ऐकता निवडणूका पुढे ढकलल्या आहेत.

काय म्हणाले राज्य निवडणूक आयुक्त?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी 18 जानेवारी 2022 रोजी मतदान होईल. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होईल; परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी 22 डिसेंबर 2021 ऐवजी 19 जानेवारी 2022 रोजी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी सांगितले.

नवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर

राज्य निवडणूक आयुक्त युपीएस मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील 4 रिक्तपदांच्या आणि 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 15 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानुसार आता नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा तात्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवार्गातून भरण्यासाठी नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित केल्याने आता त्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी झाल्या आहेत. त्यामुळे या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी संबंधित ठिकाणी सोडत काढण्यात येईल.

भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील निवडणूका पुढे ढकलल्या

गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मतमोजणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, निवडणुकीचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे पात्रही पाठवले आहे. येथील मतदान 18 जानेवारी रोजी घेतल्या जातील. तर 19 जानेवारी रोजी मतदान घेतले जाईल.

इतर बातम्या

धक्कादायक! ओबीसींची जनगणनाच झाली नाही, केंद्राचं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्रं; भुजबळांचा दावा

मोठी बातमीः OBC आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्याची भाजपची मागणी, शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात