शिवसेनेच्या १६ आमदार अपात्र प्रकरणात सर्वोच्च न्यायलयाचा मोठा निर्णय, आज न्यायालयात काय घडले?
16 MLA Disqualification : शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या आमदाराने सर्वोच्च न्यायालयात १६ आमदार अपात्र प्रकरणात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निर्देश दिले आहेत.
नवी दिल्ली, 14 जुलै 2023 : शिवसेनेतील शिंदे गटातील 16 आमदारांना अपात्रेसंदर्भातील निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अद्याप घेतला नाही. या निर्णयास विलंब होत होता. त्यामुळे शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे या प्रकरणाची चर्चा पुन्हा सुरु झाली आहे.
काय दिला सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश
सुप्रीम कोर्टात 16 आमदार अपात्र प्रकरणावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नोटीस दिली. या नोटिशीचे उत्तर दोन आठवड्यात देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान हे आदेश दिले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सिम्हा आणि न्या. मिश्ना यांची समावेश होता.
याचिकेत काय केले दावे
सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, 16 आमदारांना अपात्र करण्यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय द्यावयास हवा होता. परंतु दोन महिने उलटूनही या प्रकरणाबाबत निर्णय झालेला नाही. त्यांच्याकडून जाणीपूर्वक उशीर केला जात आहे, असा आरोप याचिकेत सुनिल प्रभू यांनी केला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु त्याचे पालन झाले नसल्याची बाब याचिकेतून लक्षात आणून दिली आहे.
अध्यक्षांनी आतापर्यंत काय केले
१६ बंडखोर आमदार कारवाई प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बंडखोर आमदारांना नोटीसा बजावल्या होत्या. विधिमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत यांनी शिवसेना ठाकरे गट आणि शिंदे गटाच्या आमदारांना नोटीस दिल्या आहेत. या नोटीसमध्ये आमदारांनी सात दिवसांमध्ये आपले उत्तर द्यावे असे म्हटले आहे. यामुळे नोटीस बजावलेल्या आमदारांना 17 जुलैपर्यंत उत्तर द्यावे लागणार आहे. परंतु शिंदे गटातील आमदारांनी उत्तर देण्यासाठी अधिक वेळ मागितला आहे.
