‘त्या’ 5 मोठ्या मुद्द्यांची वस्तुस्थिती काय?, ज्यासाठी उद्धव ठाकरे मोदींना दिल्लीत भेटतायत?; वाचा सविस्तर

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीसाठी राजधानी दिल्लीत आले आहेत. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, जीएसटी, लस पुरवठ्यात वाढ आणि तौक्ते वादळामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी हे पाच मुद्दे ते पंतप्रधानांसमोर मांडणार आहेत. त्यामुळे या पाचही मुद्द्यांवर पंतप्रधानांच्या भेटीत काय निर्णय होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, राज्यात या पाचही गोष्टींची काय स्थिती आहे, त्यावर टाकलेला हा प्रकाश. (CM Uddhav Thackeray meets PM Modi, raised maharashtra’s 5 issues)

कोर्टाच्या आदेशानंतर आरक्षण रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला मोठा फटका बसला आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 68 टक्क्यांवर गेली होती. या आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. तेव्हा हायकोर्टाने मराठा समाजाला 12 टक्के आरक्षण दिलं होतं. मात्र, या आरक्षणामुळे 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्या गेल्यामुळे आणि गायकवाड कमिशनच्या अहवालात अनेक त्रुटी असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केलं. त्यामुळे मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षणापासून वंचित राहावं लागणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजात अस्वस्थता आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी बीडमध्ये मोर्चा काढला होता. त्याला भाजपने पाठिंबा दिला होता. तर, खासदार संभाजी छत्रपती यांनी 16 जून रोजी मराठा मोर्चाची हाक दिली आहे.

ओबीसींनाही फटका

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चिघळलेला असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेत देण्यात आलेलं ओबीसींचं अतिरिक्त आरक्षणही रद्द केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. ओबीसींचं आरक्षण टिकावं म्हणून ओबीसींची जनगणना करावी आणि इम्पिरिकल डाटा गोळा करावा, अशी मागणी ओबीसी नेत्यांकडून केली जात आहे.

24 हजार 500 कोटींचा परतावा बाकी

सन 2020-21साठी महाराष्ट्र राज्यास जीएसटी कराची भरपाई देयता सुमारे रुपये 46 हजार कोटी रुपयांची होती. आतापर्यंत राज्यास फक्त 22 हजार कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाची सुमारे 24 हजार 500 कोटींची भरपाई राज्यास मिळणे अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक विकास प्रकल्पांना खिळ बसली आहे. कोविड महामारीच्या काळातील राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करुन उर्वरित नुकसान भरपाई त्वरित देण्यात यावी, अशी मागणी राज्याकडून आज केंद्राकडे करण्यात येणार आहे.

दिवसाला 8 लाख डोसची गरज

राज्यातील लसीकरण वेगात करण्यासाठी राज्याला दिवसाला 8 लाख डोसची गरज आहे. मात्र सध्या राज्याला 1 लाख डोस मिळत आहेत. त्यामुळे सर्वांचंच लसीकरण होणं शक्य नाही. कोव्हॅक्सिन उत्पादक कंपन्यांकडून राज्याला या महिन्यात प्रत्येकी 10 लाख डोस मिळणार आहेत. जुलैनंतर ते 20 लाख डोस देणार आहेत. कोविशिल्डचे प्रत्येक महिन्याला 1 कोटी डोस मिळणार आहे. मात्र, असं असलं तरी काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी 18 वर्षावरील सर्वांचं मोफत लसीकरण होणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. तसेच लसीकरणाची जबाबदारी राज्याची राहणार नसून ती केंद्राची असेल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

वादळामुळे नुकसान, भरपाईची मागणी

राज्यात 17 मे रोजी तौक्ते वादळ आले होते. त्यामुळे राज्याचं मोठं नुकसान झालं. महाराष्ट्रासह गोवा, गुजरात आणि कर्नाटकालाही या वादळाचा फटका बसला होता. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचा दौरा केला होता. यावेळी मोदींनी गुजरातला 1 हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले होते. त्यामुळे राज्यालाही पॅकेज जाहीर करण्यात यावं अशी मागणी राज्याकडून होत आहे. आजच्या मोदी-ठाकरे भेटीत त्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने तौक्ते वादळामुळे नुकसान झालेल्या राज्यातील नागरिकांना आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. (CM Uddhav Thackeray meets PM Modi, raised maharashtra’s 5 issues)

संबंधित बातम्या:

Udhav Thackeray PM Modi Meet Live | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्धव ठाकरे यांच्या एक तासांहून अधिक वेळ बैठक

उद्धव ठाकरे मोदींना भेटणार तर मराठा आरक्षणाचा मार्ग खरंच मोकळा होणार?; वाचा सविस्तर

दोन ‘भाऊ’ भेटणार तर शिवसेना-भाजपही जवळ येणार का?; महाराष्ट्राचं राजकारण नवं वळण घेणार?

(CM Uddhav Thackeray meets PM Modi, raised maharashtra’s 5 issues)